राज्यात नियाेजनबद्धरीत्या गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या गँग नाहीत : डीजीपी

भाडेकरू पडताळणी मोहीम गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी पूरक

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
15th September, 11:56 pm
राज्यात नियाेजनबद्धरीत्या गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या गँग नाहीत : डीजीपी

पणजी : मुंगूल-फातोर्डा येथे घडलेला हल्ला हा वैयक्तिक शत्रुत्वातून झालेला असून त्याला गँगवॉर म्हणता येणार नाही, असे पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांनी स्पष्ट केले. राज्यात नियोजनबद्ध गुन्हेगारी करणाऱ्या कोणत्याही गँग कार्यरत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रुडंट मीडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य यांनी घेतलेल्या ‘हेड ऑन’ या कार्यक्रमातील मुलाखतीत आलोक कुमार यांनी राज्यातील गुन्हेगारी, तिच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच अंमली पदार्थांच्या वाढत्या व्यवहाराबाबत सविस्तर भाष्य केले.
मुंगूल-फातोर्डा हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत वीसहून अधिक आरोपींना अटक केली आहे. हा प्रकार वैयक्तिक शत्रुत्वातून घडलेला असून गँगवॉरचा भाग नाही, असे महासंचालकांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात गुन्हेगारी प्रकारांमध्ये बाहेरून आलेले लोक गुंतलेले आढळतात. त्यामुळे पोलिसांनी भाडेकरू पडताळणी मोहीम राबवली आहे. आतापर्यंत तब्बल दोन लाख भाडेकरूंची पडताळणी करण्यात आली आहे. ही मोहीम ऑनलाइन करण्यासाठी खास अॅप तयार करण्याचा प्रस्ताव असून कामगार व भाडेकरूंची नोंदणी अनिवार्य करण्यात येत आहे.
या उपक्रमामुळे गुन्ह्याचा छडा लावण्यात मोठ्या प्रमाणावर मदत होते, असे महासंचालकांनी सांगितले. बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींबाबत माहिती मिळवण्यासाठी हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाच्या सहकार्याने स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
अंमली पदार्थांच्या विरोधात गेल्या पाच वर्षांत अंमली पदार्थविरोधी पथकाने ७०० हून अधिक आरोपींना अटक केली असून दरवर्षी सरासरी २५० किलो अंमली पदार्थ जप्त केले जात आहेत. बिट्स पिलानी घटनेनंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशेष लक्ष ठेवले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जमीन हडप प्रकरणाच्या तपासासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीमार्फत आतापर्यंत १२ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. तपास सुरू असून लवकरच आणखी आरोपींविरुद्ध कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण
सायबर गुन्ह्यांचा तपास विविध खात्यांशी संबंधित असल्याने तो आव्हानात्मक ठरतो. २०२४ मध्ये राज्यातील सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती तब्बल १०१ कोटी रुपयांची होती. मात्र, २०२५ मध्ये हे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी करण्यास यश येईल, असा विश्वास महासंचालकांनी व्यक्त केला. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर गुन्हेगारांना दोषी ठरवण्याचे प्रमाण ८१.५ टक्क्यांवर पोचले असून, हे पूर्वीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.