पणजी : नगर नियोजन खात्याने पाळे- शिरदोन आणि कुडका गावातील काही जमिनींचे क्षेत्र बदल तसेच जमीन वापर बदल प्रस्तावित केले आहेत. हे बदल तसेच नगर नियोजन कायद्यातील ३९ अ कलम त्वरित मागे घेणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आमदार वीरेश बोरकर यांनी दिला. शुक्रवारी त्यांनी ग्रामस्थांसह खात्याच्या कार्यालयात या बदलांविरोधात आक्षेप जमा केले. तसेच एसटी आयोगालाही याची प्रत देण्यात आली. यावेळी अजय खोलकर, गोविंद शिरोडकर व अन्य उपस्थित होते.
बोरकर यांनी सांगितले की, पाळे शिरदोन, कुडका येथे आदिवासी बांधवांची लोकसंख्या अधिक आहे. या लोकांनी मागील अनेक पिढ्या येथील जमीन सांभाळून ठेवण्याचे काम केले आहे. त्यांना विश्वासात न घेताच सरकारने परस्पर हा निर्णय घेतला. प्रस्थापित बदल हे डोंगर भागातील आहेत. हे बदल झाले तर येथील डोंगर, जमीन आणि पर्यायाने येथील निसर्गाचा विनाश होईल. या जमीन वापर बदलाचा फायदा सर्वात जास्त गोव्याबाहेरील कंपन्यांना होणार आहे.
ते म्हणाले, राज्य सरकारने गोव्यातील सुपीक जमीन, डोंगर, नद्या, झरे बाहेरील लोकांना विकण्यासाठीच नगर नियोजन कायद्यात बदल केले गेले आहेत. काही बदल विधानसभेत आले असताना मी याला विरोध केला होता. मात्र मला बोलू देण्यात आले नाही. भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने गोव्याला नष्ट करण्याची सुपारी घेतली आहे. मात्र आम्ही असे होऊ देणार नाही. आम्ही गावोगावी जाऊन याबाबत जागृती करून याला विरोध करणार आहोत.
