भटक्या कुत्र्यांबाबत स. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावू नये

पणजी: राज्यातील काही शैक्षणिक संस्था सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबत दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत आहेत. अशा संस्थांमध्ये कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी आणली जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशात तसे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे 'डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स' या संस्थेने उच्च शिक्षण संचालनालयाला (DHE) सर्व शैक्षणिक संस्थांना या आदेशाचे योग्य स्पष्टीकरण देणारे परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली आहे.

संस्थेने शिक्षण खात्याला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, काही शिक्षण संस्थांमध्ये कुत्र्यांना खायला देण्यावर बंदी घालण्याची अंतर्गत परिपत्रके जारी करण्यात आली आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्या कर्मचारी किंवा विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, याद्वारे कायदा तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे.

संस्थेची भूमिका स्पष्ट

संस्थेने पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य अर्थ स्पष्ट केला आहे:

• * स्थलांतर आवश्यक: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शिक्षण संस्थांना परिसरात आढळणाऱ्या प्रत्येक भटक्या कुत्र्याला हलवून नियुक्त केलेल्या आश्रयस्थानात हलवणे अपेक्षित आहे.
• * स्थानिक संस्थांची मदत: संस्था परिसरात कुंपण घालणे या प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मदत घेऊ शकतात.
• * बंदी घालण्याचा अधिकार नाही: शिक्षण संस्थांना कुत्र्यांना अन्न देण्यावर किंवा खाद्य देणाऱ्या व्यक्तींना बंदी लागू करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
• * मर्यादित अधिकार: शिक्षण संस्थेचा अधिकार केवळ कुत्र्यांच्या उपस्थितीची तक्रार नोंदवणे एवढा मर्यादित आहे.

या गंभीर गैरसमजातून होणारी प्राण्यांवरील क्रूरता थांबवण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने त्वरित हस्तक्षेप करून योग्य परिपत्रक जारी करावे, अशी मागणी प्राणी संस्थेने केली आहे.