जिल्हा पंचायत निवडणूक २० डिसेंबर रोजी : पंचायत सचिवांचा आदेश

पणजी : गोव्यातील (Goa) जिल्हा पंचायत निवडणूक (zilla Panchayat Election) पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, ती आता १३ ऐवजी २० डिसेंबर रोजी होणार आहे.

या बाबतचा आदेश पंचायत सचिवांनी (Panchayat Secretary) जारी केला आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court)  आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

पुढील सुनावणी होईपर्यंत निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याची शक्यता नसल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यानी दिली. यामुळे २५ नोव्हेंबर नंतरच निवडणुकीची अधिसूचना जारी होणार आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेला मॅनुएल बोर्जीस, गजानन तिळवे व मोरीनो रिबेलो यानी गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ही याचिका सुनावणीस येण्यापूर्वीच सरकारने जिल्हा पंचायत निवडणूक एका आठवड्याने पुढे ढकलण्याचा आदेश जारी केला. सुनावणीवेळी सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला.

न्यायालयाने २५ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिली असता याचिकादारांतर्फे तोपर्यंत तारखेची अधिसूचना जारी न करण्याची मागणी केली. अॅडव्होकेट जनरलनी याला सहमती दर्शवली आहे. 

अभ्यास करून प्रत‌िज्ञापत्र सादर करणार : एजी पांगम 

निवडणुकीची अधिसूचना २५ नोव्हेंबर पूर्वी जाहीर न करण्याचा आदेश नसला तरी पुरेसा वेळ असल्याने ती सुनावणीपूर्वी जाहीर करण्याची गरज नाही. याचिकेत आरक्षणाला आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट अटीची पूर्तता आरक्षण देताना करण्यात आली आहे. राजकीय मागासलेपण, लोकसंख्या यांचा विचार करून आरक्षण जाहीर झालेले आहे. अभ्यास करून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल असे, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले. 

२५ नोव्हेंबरपर्यंत आचारसंहिता नाही

आरक्षणा संबंधीत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याने तोपर्यंत राज्यात आचारसंहिता लागू होणार नाही. निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना जारी करतानाच आचारसंहिताही लागू केली जाते. यामुळे २५ नोव्हेंबर नंतरच निवडणूक कार्यक्रम व आचारसंहिता लागू होईल.