गोव्यात कलाकारांच्या ज्या काही संस्था, संघटना आहेत त्यांनीही इफ्फी आटोपल्यावर आपली भांडणे, मतभेद बाजूला फिल्म सबसिडी प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे.
गुरुवारपासून गोव्यात यंदाचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) मोठ्या थाटामाटात आणि धुमधडाक्यात सुरू झाला. इफ्फी ही माजी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गोव्याला दिलेली कायमस्वरुपी मोठी देणगी आहे. इफ्फी सुरू झाल्यापासून दरवर्षी नवनवीन प्रयोग व सुधारणा करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. यंदा उद्घाटन सोहळ्यात चित्ररथांचा समावेश करून जगभरातून आलेल्या इफ्फी प्रतिनिधींना गोव्याच्या आगळ्यावेगळ्या लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडविण्यात आले. या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाचे देश-विदेशातील प्रतिनिधींनी उत्स्फूर्त स्वागत केले. इफ्फी आता परिपक्व झाला असून दरवर्षी अधिक उत्कृष्ट होत आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे.
गोव्यात इफ्फीचे आयोजन करण्यासाठी एन्टरटेन्मेंट सोसायटी ऑफ गोवा (इएसजी) ही नवी संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था वर्षभर काय काम करते, याबद्दल कोणालाच माहिती नाही. मात्र या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी एका महिला आमदारांची नियुक्ती झाली आहे. इएसजीचे उपाध्यक्षपद स्वीकारण्यात एका आमदाराला महत्त्व वाटत आहे, म्हणजे ही संस्था नक्कीच काहीतरी करत असणार!
गोव्यात इफ्फी सुरू झाल्याने चित्रपट संस्कृती वाढीस लागेल, असा लोकांचा समज होता आणि बऱ्याच प्रमाणात तरी तो खरा ठरला होता. गोव्यात इफ्फी सुरू झाला तेव्हा गोव्यातील चित्रपट निर्मात्यांमध्ये नवी ऊर्जा आणि नवा उत्साह निर्माण झाला. अनेक नवे चित्रपट निर्माण झाले. चित्रपटांचा दर्जा चांगला असल्याने इफ्फीच्या भारतीय पॅनोरमात हक्काचे स्थान मिळाले. गोमंतक मराठी अकादमीसाठी चंद्रकांत शेटगावकर यांनी निर्माण केलेल्या "एका सागर किनारी" या लघुपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतर मुंबईत होणाऱ्या "मामी" चित्रपट महोत्सवात पुरस्कार प्राप्त झाला होता. हा राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा पुरस्कार वितरण सोहळा नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते झाला होता. हा पुरस्कार स्वीकारण्याचे भाग्य गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष या नात्याने मला लाभले होते.
गोवा सरकारने चित्रपट निर्मितीसाठी सबसिडी योजना सुरू केल्याने गोव्यातील अनेक नवोदित कलाकारांना प्रोत्साहन मिळाले. मडगावचे धडाकेबाज निर्माते राजेंद्र तालक यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक दर्जेदार चित्रपट निर्माण केले. पण पुढे काय झाले कोण जाणे? गेली ८-९ वर्षे दरवर्षी इफ्फीचा जोर वाढत असताना, स्थानिक चित्रपट निर्मितीकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
इफ्फीत सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय-आंतरराषटीय चित्रपटांची संख्या आणि दर्जा सातत्याने वाढत आहे. इफ्फी महोत्सवाचा दर्जाही वाढत आहे. फ्रान्समध्ये भरणाऱ्या "केन्स" या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला इफ्फीने कधीच मागे टाकले आहे. इफ्फीच्या तारखा कधी जाहीर होतात, याकडे जगभरातील चित्रपट निर्मात्यांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. पण २०१५ पासून गोव्यातील स्थानिक चित्रपट निर्मिती व निर्मात्यांकडे इफ्फीने दुर्लक्ष केल्याने गोव्यात चित्रपट निर्मिती जवळपास थांबलेली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील होतकरू कलाकारांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. आजकाल चित्रपट निर्मितीचे तंत्र व पर्यायाने खर्चही वाढला आहे. गोवा सरकारकडून सबसिडी मिळेल, याची कोणतीही हमी नसल्याने कोणताही कलाकार किंवा कलाप्रेमी निर्माता या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास तयार नसतो. कोकणी चित्रपट, मग तो कितीही चांगला व दर्जेदार असला तरी त्याला पुरेसा प्रेक्षक मिळत नाही. प्रेक्षक नसताना रिक्त थिएटरमध्ये कोकणी सिनेमा दाखविणे आयनॉक्सवाल्यांना परवडत नाही आणि जोपर्यंत कोकणीप्रेमी प्रेक्षक चांगले दर्जेदार कोकणी आणि स्थानिक निर्मात्यांचे मराठी सिनेमा पाहण्यासाठी आयनॉक्समध्ये
सबसिडी नाही म्हणून नवे चित्रपट निर्मिती नाही. नवे चित्रपट नाहीत म्हणून निर्मात्यांच्या कलेला वाव नाही. कलाकारांच्या कलेला, अभिनयाला संधी नाही. मराठी व कोकणी क्षेत्रात अभिनयाला संधी नसल्याने सर्व कलाकार आर्थिक संकटात आहेत. गोवा कला अकादमी सारखी जागतिक दर्जाची संस्था गोव्यात असूनही येथे जर नियमित चित्रपट निर्माण होत नसतील, तर गोवा ही कलाकारांची खाण आहे असे म्हणून मिरवण्याचा कोणताही अधिकार आपल्याला मुळीच नाही.
कलाकार हे नेहमीच हळव्या मनाचे असतात. मन शांत असेल तरच कलाकार मग तो गायक, वादक, चित्रकार असो वा अभिनेता असो, आपली कला उत्कृष्ट पद्धतीने पेश करू शकेल, याचे भान सरकारने ठेवलेच पाहिजे. कलाकारांना मान सन्मान नसलेल्या राज्याला सुराज्य म्हणता येणार नाही. इफ्फी महोत्सव गोव्यात आयोजित करण्यामागचा मूळ उद्देशच आपण विसरलो आहोत किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहोत. गोव्यातील छोट्या मोठ्या कलाकारांना आपली कला दाखविण्याची संधी मिळावी म्हणून लघुपट, टेलिफिल्म आदी कलाकृतींची सातत्याने निर्मिती झाली पाहिजे.
गोवा सरकारने काणकोण तालुक्यात फिल्म सिटी उभारण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थेला इमारत बांधण्यासाठी जमीन नाकारणाऱ्या काणकोणकरांनी फिल्म सिटीसाठी जमीन देण्याचा निर्णय अगदी एकमताने घेतला आहे. गोव्यात आयआयटी ही काणकोण, सांगे, केपे तसेच सत्तरी तालुक्यालाही नको झालेली आहे. कोणालाही नको नको झालेली ही संस्था अखेर मडकईचे आमदार तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याच गळ्यात पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काणकोण येथे उद्या खरोखरच फिल्म सिटी उभी राहिली तर कलाकार व तंत्रज्ञांबरोबरच इतर लोकांचीही मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. इफ्फी गोव्यात सुरू झाला, तेव्हा फिल्म उद्योगाबद्दल जी वातावरण निर्मिती झाली होती, ती आज राहिलेली नाही. फिल्म उद्योगातील लोक आज सरकारी धोरणाबाबत फारसे समाधानी नाहीत. गोव्यातील सर्वात यशस्वी चित्रपट निर्माते राजेंद्र तालक हे सत्ताधारी पक्षाचे निकटवर्ती आहेत, तरीही गेली ८-९ वर्षे या उद्योगाला सबसिडी मिळत नाही, आणि या समस्येवर संबंधित मंत्र्यांना कोणी भेटत नाही. सबसिडी द्या, अशी एका ओळीची बातमी इंग्रजी सोडाच, मराठी वर्तमानपत्रातही दिसत नाही. एवढी अनास्था
गोव्यात कलाकारांच्या ज्या काही संस्था, संघटना आहेत त्यांनीही इफ्फी आटोपल्यावर आपली भांडणे, मतभेद बाजूला सारून फिल्म सबसिडी प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे.
