म्हापसा : गोव्याच्या किनारपट्टीवर (Goa Coastline) होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी होड्या (Canoes) भाडेपट्टीवर घेतल्या जाणार आहेत. बेकायदेशीर मासेमारी केली जात असल्याचे दिसून आल्यास या होड्या जलद त्याठिकाणी जाऊन पुढील कारवाई करणार आहेत. मत्सव्यवसाय विभागाने (Goa Fisheries Department) किनाऱ्याजवळील गस्त मजबूत करण्यासाठी पाच मोक्याच्या ठिकाणी भाड्याने घेतलेल्या लघुनौका तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बेकायदेशीररित्या मासेमारी केली जात असल्याच्या तक्रारींना जलद प्रतिसाद देऊन कारवाई करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय खात्यातर्फे देण्यात आली.
"आम्हाला पारंपारिक मच्छिमारांकडून (Traditional Fishermen) तक्रारी येत आहेत की, तक्रारी दाखल केल्यानंतर आमचे कर्मचारी पोहोचेपर्यंत बेकायदेशीर मासेमारी करणारे पळून जातात व काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा; लागल्याचे मत्स्य खात्याच्या संचालक शमिला मोंतेरो यांनी सांगितले.
"जर परिसरात स्थानिक होड्या असतील तर विभाग अधिकारी आणि पोलीस त्वरित कारवाई करू शकतात आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बोटींना सहजपणे पकडू शकतात, असे मोंतेरो म्हणाल्या. विभागाने लघुनौका भाड्याने घेण्यासाठी आधीच ‘कोटेशन’ मागवले होते. परंतु स्थानिक मच्छीमारांकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
या योजनेअंतर्गत गस्त घालण्यासाठी युनिट्स स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यात हरमल, पेडणे, कळंगुट, बार्देश, बाणावली, सासष्टी, बायणा, मुरगाव व तळपण, काणकोण यांचा समावेश आहे. याठिकाणी भाडेपट्टीवरील लघुनौका तैनात करण्यात येणार आहेत. आलेल्या जास्तीतजास्त तक्रारींवरून या जागा निश्च‌ित करण्यात आल्या आहेत.
३० ते ३८ फूट लांबीच्या आणि १० अश्वशक्तीच्या मोटर्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या होड्या दर तासाप्रमाणे भाड्याने घेतल्या जातील आणि त्यांच्याकडे किमान दोन सदस्यांचा ‘क्रू’ असेल.प्रत्येक नौकेमध्ये विभागाने ठरवल्याप्रमाणे जीवनरक्षक उपकरणे, अग्निशमन साधने आणि इतर अनिवार्य सुरक्षा उपकरणे असतील.
हा उपक्रम दीर्घकालीन किनारपट्टी देखरेखीच्या धोरणाचा भाग आहे का असे विचारले असता, मोंतेरो म्हणाल्या की, की ही व्यवस्था सुरू ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यापूर्वी विभाग एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ या विभागाच्या कार्याचा आढावा घेणार आहे.
दरम्यान, बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी ड्रोन-आधारित हवाई देखरेख सुरू करण्याची मत्स्यव्यवसाय विभागाची योजना अजूनही अपूर्ण आहे. प्रस्ताव सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
