झेडपी निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
पणजी: गोवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुका ठरल्यानुसार २० डिसेंबर रोजीच होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मांडलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला.
आयोगाची बाजू
निवडणूक आयोगाचे वकील सोमनाथ कर्पे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर याचिका फेटाळल्या आहेत. झेडपी निवडणुका ठरल्याप्रमाणे २० डिसेंबर रोजीच होतील. सरकार आणि निवडणूक आयोगाने बाजू मांडताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'ट्रिपल टेस्ट' अटीची पूर्तता आरक्षण देताना करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, राजकीय मागासलेपण (Political Backwardness) आणि लोकसंख्या यांचा विचार करून आरक्षण जाहीर केले आहे.
नेमके काय घडले?
जिल्हा पंचायत आरक्षणासंदर्भात एकूण तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. उत्तर गोव्यातून याचिका दाखल करणाऱ्या तिळवे यांनी नंतर आपली याचिका मागे घेतली. दक्षिण गोव्यातील मॅन्युएल बॉर्जेस (नुवे मतदारसंघ ओबीसीसाठी राखीव करण्यावर आक्षेप) आणि मोरीना रिबेलो (कुडतरी मतदारसंघ ओबीसीसाठी राखीव करण्यावर आक्षेप) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकादारांनी आरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटीची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचा दावा केला होता.
याच दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने दक्षिण गोव्यातील राय (Raia) मतदारसंघ आता महिला अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव केला आहे, अशी माहितीही मागे न्यायालयात देण्यात आली होती. जिल्हा पंचायतीचा कार्यकाळ ७ जानेवारी २०२६ रोजी समाप्त होत आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून याचिका फेटाळल्यामुळे आता निवडणुका २० डिसेंबर रोजीच पार पडतील. निवडणूक आयोग येत्या २-४ दिवसांत निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर करेल.
गोव्याचे ॲडवोकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीची (SC) लोकसंख्या १% पेक्षा कमी असल्यास आणि आरक्षणाचे गणित ०.५ टक्क्यापेक्षा खाली येत असल्यास, जागा आरक्षित न करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असतो. तसेच, पंचायत राज कायद्यातील तरतुदीनुसार, योग्य प्रतिनिधित्व नसल्यास सह-सदस्य (Co-opted Member) देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
