अटकेच्या प्रक्रियेवर बचाव पक्षाचे आक्षेप
पणजी: उगवे येथील तेरखोल नदीच्या परिसरात २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पहाटे झालेल्या गोळीबार प्रकरणात (Firing Case) म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी गंगाराम महाले यांना जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाटकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण?
२८ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६:५६ वाजता रामरिशी रामराज पासवान यांच्या तक्रारीवरून पेडणे पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, पहाटे सुमारे २:३० वाजता उगवे येथील तेरखोल नदीत वाळू उपसा सुरू असताना एका अज्ञात हल्लेखोराने तक्रारदार पासवान आणि त्याचा सहकारी लालबाबू गौड यांच्यावर गोळीबार केला. या घटनेत पासवान याच्या मानेला आणि गौड याच्या हात व पोटाला जखमा झाल्या होत्या. हा गुन्हा भारतीय न्याय संहिता कलम १०९ आणि शस्त्र कायदा कलम ३ व २५ अंतर्गत नोंदवण्यात आला होता.
पोलिसांचा दावा आणि बचाव पक्षाचे आक्षेप:
या प्रकरणी संशयित गंगाराम महाले याला २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक करण्यात आली. अभियोजन पक्षाने दावा केला की तांत्रिक तपास (CDR), साक्षीदारांचे जबाब आणि संशयिताकडून बंदूक आणि महिंद्रा थार वाहन जप्त करण्यात आले आहे. बेकायदा वाळू उपसा थांबवण्यासाठी हा गोळीबार दोघा संशयितांनी आखलेल्या कटाचा भाग होता, असा पोलिसांचा युक्तिवाद होता.
मात्र, बचाव पक्षाने अटकेवर गंभीर आक्षेप घेतले. त्यांनी दावा केला की, संशयिताला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना अटकेची लेखी कारणमीमांसा दिली गेली नाही. तसेच पोलिसांनी संशयितावर दबाब आणून पंचनाम्यावर सह्या घेतल्या आणि निवेदने नोंदवली. इतकेच नाही तर त्याच्या वडिलांना खोट्या गुन्ह्यात फसवण्याची धमकी दिल्याचे गंभीर आरोपही बचाव पक्षाने केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्णय:
अटकेच्या वैधतेवर न्यायालयाने लक्ष केंद्रित केले. न्यायालयाने नोंदवले की, पोलिसांच्या नोंदीनुसार सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल-डिटेल रेकॉर्ड (CDR) आणि जप्तीचा पंचनामा यांसारखे पुरावे केवळ संशय निर्माण करतात, पण ते इतके मजबूत प्रथमदर्शनी पुरावे (prima facie evidence) नाहीत की आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवले जावे.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, आरोपीने नऊ दिवसांची पोलीस कोठडी पूर्ण केली आहे आणि तपास अधिकाऱ्यांना पुरेशी चौकशी करण्याची संधी मिळाली आहे. तसेच, आरोपीचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि तो गोव्यातील स्थानिक असल्याने फरार होण्याचा धोका कमी आहे. पुरावा छेडछाड किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांवर कठोर अटी लादून प्रतिबंध घालता येईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
जामीनाच्या अटी
अखेरीस, पुढील कोठडी आवश्यक नसल्याचा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने आरोपी गंगाराम महाले यांना ५०,००० चे वैयक्तिक बाँड आणि ५०,००० चा एक हमीदार (surety) या अटींवर जामीन मंजूर केला. लादलेल्या अटींमध्ये पेडणे पोलीस स्थानकात दर महिन्याला हजर राहणे, गोव्याबाहेर प्रवास करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आणि तक्रारदार व पीडितांशी संपर्क न करणे बंधनकारक आहे.
