लोकचळवळ सभेतील मागण्यांवर विचाराअंती निर्णय :मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर दिली माहिती
पणजी : पणजीतील (Panjim) सभेत झालेल्या मागण्यांचे निवेदन माझ्यापर्यंत पोचले असून; त्यावर विचाराअंती निर्णय घेतला जाईल. लोकांना हवे तेच आम्ही करू, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना त्यानी ही प्रतिक्रीया व्यक्त केली.
गोवा (Goa) वाचविण्यासाठी नगरनियोजन (TCP) कायद्यातील कलम १७ (२) आणि ३९(ए) रद्द करण्यासह बाहेरील लोकांना जमीन विकण्यावर निर्बंध आणण्याची मागणी मंगळवारच्या सभेत झाली होती. निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. कॅसिनो मांडवी बाहेर काढण्यासह जमीन रूपांतरणास जबाबदार असलेल्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही झालेली आहे.
बर्च चौकशी अहवाल : चर्चेबाबत माहिती देण्यास नकार
बर्च दुर्घटनेप्रकरणी विधानसभेत चर्चा करण्यासह दंडाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल उघड करण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी केली आहे. अधिवेशनात ‘वंदे मातरम्’वर चर्चा होणार असल्याचा निर्णय झाला असला तरी बर्च चर्चेबाबत माहिती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. हा अधिवेशनातील कामकाजाचा भाग असल्याने; आताच काही सांगता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री याबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले.
भूसर्वेक्षण संचालनालयाला मिळणार १५७ ‘फिल्ड सर्वेयर’
भू सर्वेक्षण संचालनालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. खात्यात अतिरिक्त संचालकांसह फिल्य सर्वेयरची १५७ पदे कर्मचारी भरती आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
जिमला मिळणार खासगी विद्यापीठाचा दर्जा
गोवा इन्स्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट संस्थेला खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यासाठी विधानसभेत जिम खासगी विद्यापीठ विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
अधिवेशनात सादर होणार असलेली इतर विधेयके :
- मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरूस्ती विधेयक (कायमस्वरूपी पदे भरण्याची तरतूद)
- गोवा भूमहसूल संहिता १९६८ दुरूस्ती विधेयक (भाटकारांच्या जमीन विक्रीवर निर्बंधांची तरतूद)
- गोवा जनविश्वास दुरूस्ती विधेयक
- गोवा वॅट दुरूस्ती विधेयक
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक
एससी, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे ३.२० कोटींचे व्याज माफ
एससी व ओबीसी महामंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्जातील ३.२० कोटींची व्याजाची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांना आता फक्त कर्जाची रक्कम फेडावी लागेल. व्याज माफ करण्यात आलेले आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय :
- मडगाव रवींद्र भवन दुरूस्तीच्या ४.५ कोटी खर्चाला मान्यता
- बिरसा मुंडा जयंतीच्या १६ कोटीच्या खर्चाला मान्यता
- गोमेकॉत ऑन्कोलॉजीत ३ डॉक्टरसह इतर विभागात प्राध्यापकांची
कंत्राटी तत्वावर भरती
