राज्य सरकारचा नकार : धुंगट, तिवारीचा अर्ज फेटाळला, दोघांवर निर्णय प्रलंबित
पणजी : वास्को येथील गाजलेल्या मंदार सुर्लकर खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा आरोपी रोहन पै धुंगट आणि शंकर तिवारी या दोघांना मुदतीपूर्वी सोडण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने या प्रकरणाचा पुनर्विचार केला आणि हा निर्णय घेतला. दरम्यान, या प्रकरणातील इतर दोन आरोपी जोविता रायन पिंटो आणि नफियाज शेख यांच्या सुटकेबाबतचे अर्ज प्रलंबित असून सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही.
वास्को येथील मंदार सुर्लकर याचे १४ ऑगस्ट २००६ रोजी अपहरण करण्यात आले होते. त्याच्या वडिलांकडून ५० लाख रुपये खंडणी उकळण्याचा कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी, जोविता रायन पिंटो आणि अल सलेटा बेग यांनी आखला. त्यानंतर मंदारचा हातपाय बांधलेल्या अवस्थेतील मृतदेह फोंडा येथील आर्ला-केरी येथे सापडला. या प्रकरणी तत्कालीन पणजी पोलीस निरीक्षक महेश गावकर यांनी गुन्हा दाखल करून तपास केला आणि बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
| तारीख / वर्ष | घटना |
|---|---|
| १४ ऑगस्ट २००६ | मंदार सुर्लकरचे अपहरण आणि हत्या. |
| २३ जून २०१४ | बाल न्यायालयाकडून चार आरोपींना तिहेरी जन्मठेप. |
| ४ मार्च २०१९ | उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. |
| ६ ऑगस्ट २०२५ | बाल न्यायालयाचा आरोपींना सोडण्यास नकार. |
| सद्यस्थिती | राज्य सरकारनेही रोहन आणि शंकरची सुटका नाकारली. |
बाल न्यायालयाने २३ जून २०१४ रोजी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी, नफियाज शेख आणि जोविता रायन पिंटो या चार आरोपींना भा.दं.सं. आणि गोवा बाल कायद्याअंतर्गत प्रत्येकी तिहेरी जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. या खटल्यात अल सलेटा बेग हा माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे त्याला शिक्षा झाली नाही. आरोपींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने ४ मार्च २०१९ रोजी त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.
यापूर्वी राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी आदेश जारी करून आरोपींना लवकर मुक्त करण्यास नकार दिला होता. या आदेशाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने राज्य सरकारचा आधीचा आदेश रद्द केला आणि सर्व बाजूंचा विचार करून नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने पुन्हा विचार करून रोहन आणि शंकर या दोघांना सोडण्यास नकार दिला.
मंदारचे वडील दीपक सुर्लकर यांनी बाल न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत आरोपींना कडक शिक्षा होण्यासाठी लढा दिला. उच्च न्यायालयात त्यांनी आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली होती. आरोपींना मुदतीपूर्वी सोडू नये, यासाठी त्यांनी २८ मार्च २०२४ पासून संबंधित यंत्रणेकडे निवेदने दिली. तसेच ३० मे २०२५ रोजी गृहखात्याकडेही त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवला होता.
