पंचायत राज मंत्रालयाचा मोठा निर्णय : महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधी
पुणे : ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच निवडून येऊनही प्रत्यक्ष कारभार त्यांच्या पतींकडून चालवला जात असल्याच्या ‘सरपंच पती’ प्रथेला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला नेतृत्वाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि ही अनिष्ट प्रथा मुळापासून नष्ट करण्यासाठी देशभरात विशेष मोहीम राबवून कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालय आणि राज्याच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने आयोजित ‘मॉडेल वूमन फ्रेंडली ग्रामपंचायत इनिशिएटीव्ह’ या उपक्रमांतर्गत झालेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
लोहाणी यांनी सांगितले की, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच केवळ कागदोपत्री किंवा स्वाक्षरीपुरत्या मर्यादित राहतात, तर सर्व निर्णय प्रक्रियेत पतींचा हस्तक्षेप असतो. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची संधी आणि त्यासाठी आवश्यक सामाजिक पाठबळ मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतींनी महिलांच्या प्रत्यक्ष सहभागासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
महिला-स्नेही ग्रामपंचायत घडवण्यासाठी फक्त आर्थिक तरतूद पुरेशी नसून सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिक परिवर्तनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे लोहाणी यांनी स्पष्ट केले. महिलांना बँकिंग साक्षरता, उद्योजकता, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्या अधिक आत्मविश्वासाने कारभार करू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ‘यशदा’चे महासंचालक डॉ. निरंजन कुमार सुधांशू यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
३५ सूचकांकांचा विशेष डॅशबोर्ड
या कार्यशाळेत बोलताना त्यांनी ग्रामपंचायतींना महिलांसाठी स्वच्छ शौचालये, नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता या बाबींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. या उपक्रमासाठी ३५ सूचकांकांचा एक विशेष डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला असून, त्याद्वारे महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेबाबत ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
