शुन्य तास, लक्षवेधी सूचनांच्या वेळी सत्ताधारी आमदारांचा जास्त उत्साह

पणजी : विरोधी आमदारांसारखे (Opposition Mla) मंत्री नसलेल्या सत्ताधारी आमदारांना (Ruling Mla) प्रश्न विचारण्याची संधी असते. काही वेळा प्रश्न विचारून सत्ताधारी आमदारच मंत्र्यांसमोर (Minister) आडकाठी निर्माण करीत असतात. या विधानसभेच्या अधिवेशनात (Goa assembly session) यावेळी प्रश्नोत्तरांपेक्षा सत्ताधारी आमदारांनी शुन्य तास तसेच लक्षवेधी सूचनांच्या वेळी विविध मुद्दे मांडले.  ठोस टिका केली नसली तरी काही प्रमाणात बोलण्यातून राग व्यक्त करण्यात आला. 

सत्ताधारी आमदारांमध्ये प्रेमेंद शेट आणि अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सर्वाधिक म्हणजे प्रत्येकी ७० तारांकित व अतारांकित प्रश्न विचारत अधिवेशनात आघाडी घेतली. त्यांच्या प्रश्नांमध्ये विविध विभागांशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश होता.

सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असतानाही मायकल लोबो यांनी यापूर्वी सरकारवर टीका केली होती. मात्र, या अधिवेशनात त्यांनी एकही तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न विचारला नाही. त्यांनी काही दुर्घटनांबाबत लक्षवेधी सूचना दाखल केल्या होत्या, पण संबंधित वेळी ते अनुपस्थित राहिल्याने त्या चर्चेला आल्या नाहीत. मायकल लोबो यांच्यासह डिलायला लोबो, गोविंद गावडे, जेनिफर मोन्सेरात, आलेक्स सिक्वेरा, प्रवीण आर्लेकर आणि रूडॉल्फ फर्नांडिस या आमदारांनीही एकही प्रश्न विचारला नाही.

भाजपचे आमदार प्रेमेंद शेट, अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आणि आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी मात्र सातत्याने प्रश्न विचारले व विविध मुद्दे मांडले. 

सत्ताधारी व सहयोगी आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे : जीत आरोलकर (मगो) : ६, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये (अपक्ष) : ४७, आलेक्स रेजिनाल्ड (अपक्ष) : ७०, केदार नाईक :  १५, राजेश फळदेसाई : १०, प्रेमेंद शेट : ७०, देविया राणे : १७, संकल्प आमोणकार : ३६, कृष्णा साळकर : १२, आंतोनियो वाझ (अपक्ष) :१४, उल्हास नाईक तुयेकर : ३, निलेश काब्राल : १९.

शुन्य तासातही अनेक आमदारांनी विविध विषयांवर लक्ष वेधले. गोविंद गावडे (३), कृष्णा साळकर (३), प्रवीण आर्लेकर (३), रूडॉल्फ फर्नांडिस (२), मायकल लोबो (१), निलेश काब्राल (४), डॉ. चंद्रकांत शेट्ये (३), देविया राणे (२), संकल्प आमोणकर (४), ड‌िलायला लोबो (२) आणि आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स (३) यांनी शुन्य तासात मुद्दे मांडले. एकूणच, या अधिवेशनात सत्ताधारी आमदारांचा प्रश्नोत्तरांपलीकडील सहभाग वाढलेला दिसून आला. शुन्य तास व लक्षवेधी सूचनांतून अनेक स्थानिक व प्रशासकीय प्रश्न सभागृहात मांडण्यात आले.