भाजप-काँग्रेस खर्चात २७४ टक्क्यांचा फरक
नवी दिल्ली : गेल्या दहा वर्षांत देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमधील निवडणूक खर्चातील दरी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission of India) सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भाजपने (BJP) निवडणूक व प्रचारावर तब्बल ३,३५५ कोटी रुपये खर्च केले. कॉंग्रेसने (Congress) ८९६ कोटी रुपये इतके खर्च केले. यामुळे भाजप-काँग्रेस खर्चातील फरक २७४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
यापूर्वी २०१४-१५ मध्ये हा फरक ५९ टक्के, तर २०१९-२० मध्ये ५६ टक्के इतका होता. विशेष म्हणजे २०१४-१५ मध्ये काँग्रेस सत्ताधारी पक्ष असतानाही भाजपचा खर्च अधिक होता. २०२४-२५ मध्ये लोकसभा निवडणुकांसह हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली अशा नऊ विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या.
आकडेवारीनुसार २०१९-२० मध्ये भाजपने १,३५२ कोटी रुपये खर्च केले होते, तर काँग्रेसचा खर्च ८६४ कोटी रुपये होता. २०१४-१५ मध्ये भाजपचा खर्च ९२५ कोटी आणि काँग्रेसचा ५८२ कोटी रुपये होता.
दरम्यान, काँग्रेसने निवडणूक प्रक्रियेतील समतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते आर्थिक साधनसंपत्तीमुळे प्रचाराला धार मिळते. पण केवळ पैसा म्हणजेच मतांची हमी नाही. दिल्ली विद्यापीठातील हिंदू कॉलेजचे प्राध्यापक व राजकीय विश्लेषक चंद्रचूड सिंग यांनी सांगितले की, भाजप अधिक आक्रमक पद्धतीने प्रचार करत असून त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात संसाधने उपलब्ध आहेत. मात्र, खर्च अधिक असल्यानेच निवडणुकीतील निकाल ठरतो असे नाही.
राज्यसभेतील काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अजय माकन यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आर्थिक असमतोल अधोरेखित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २००४ मध्ये भाजपकडे ८८ कोटी रुपये असलेला बँक बॅलन्स २०२४ मध्ये १०,१०७ कोटींवर पोहोचला, तर काँग्रेसचा बँक बॅलन्स केवळ १३३ कोटी रुपये आहे. “९९:१ या प्रमाणात आर्थिक दरी असताना समसमान निवडणूक लढत कशी शक्य आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपच्या खर्चातील तपशील पाहता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील खर्च २०१९-२० मधील २४९ कोटींवरून २०२४-२५ मध्ये १,१२४ कोटींवर गेला. विमान व हेलिकॉप्टरवरील खर्चही दुप्पट होऊन ५८३ कोटी रुपये झाला. उमेदवारांना दिलेली आर्थिक मदत आणि जाहिरात खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. तसेच, पक्षाला मिळणाऱ्या स्वेच्छा देणग्यांमध्ये गेल्या दशकात ६०२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
राज्य विधानसभा निवडणुकांतही असाच कल दिसून आला. काही ठिकाणी भाजपचा खर्च जास्त असूनही निकाल काँग्रेसच्या बाजूने गेले, तर काही राज्यांत उलट चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे पैसा महत्त्वाचा घटक असला तरी मतदारांचा निर्णय अनेक घटकांवर अवलंबून असतो, हेच या आकडेवारीतून पुन्हा स्पष्ट होते.
