'इवा नम्मवा' विधेयकाद्वारे आंतरजातीय जोडप्यांना मिळणार संरक्षण; प्रेमविवाहात अडथळा आणणाऱ्यांना होणार कठोर शिक्षा!
बंगळुरू: कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यात एका लिंगायत तरुणीची तिच्याच वडिलांनी दलित मुलाशी लग्न केल्यामुळे निर्घृण हत्या केली होती. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 'ऑनर किलिंग' रोखण्यासाठी एक अत्यंत कठोर आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.
सरकारने 'कर्नाटक विवाह स्वातंत्र्य आणि परंपरांच्या नावाखाली होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध (इवा नम्मवा इवा नम्मवा) विधेयक, २०२६' प्रस्तावित केले आहे. १२ व्या शतकातील महान समाजसुधारक बसवण्णा यांच्या शिकवणीतून या विधेयकाचे नाव 'इवा नम्मवा' (तो/ती माझाच भाग आहे) असे ठेवण्यात आले आहे. सर्व माणसे एक आहेत हा बसवण्णांचा संदेश या कायद्याचा मूळ आधार आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींना केवळ कायद्याचेच नाही, तर सुरक्षित निवारा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
या नवीन कायद्यानुसार, प्रौढ व्यक्तींना आपला जोडीदार निवडण्यासाठी कुटुंब किंवा जातीच्या संमतीची गरज उरणार नाही. जर एखाद्या आंतरजातीय जोडप्याला त्यांच्या जीवाचा धोका असेल, तर सरकार त्यांना सुरक्षित निवारा (Shelter Homes) उपलब्ध करून देणार आहे. याशिवाय, अशा जोडप्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे, त्यांना गावातून हाकलणे, नोकरी नाकारणे किंवा शाळा-कॉलेजात प्रवेश नाकारणे यांसारख्या कृत्यांना आता गंभीर गुन्हा मानले जाणार आहे. ऑनर किलिंगच्या प्रकरणात किमान पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
विधेयकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, केवळ खून किंवा हल्लाच नव्हे, तर जिवंत मुलीचे उत्तरकार्य (तिथी) करणे, तिला वारसाहक्कापासून वंचित ठेवणे किंवा छुप्या पद्धतीने विषप्रयोग करणे यांसारख्या गोष्टींनाही या कायद्याद्वारे चाप बसवला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात 'इवा नम्मवा वेदिके' स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश आणि पोलीस अधिकारी अशा जोडप्यांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देतील. हा कायदा केवळ शिक्षा देण्यासाठी नसून, बसवण्णा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वप्नात पाहिलेला समतावादी समाज घडवण्याच्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल आहे.
