आरक्षणात तांत्रिक अडचणी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे मत; १५ दिवसांत निर्णयाचे आश्वासन

मडगाव: गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची भेट घेतली. राजकीय आरक्षण प्रक्रियेत मोठ्या तांत्रिक अडचणी नसून, पुढील आठ ते पंधरा दिवसांत यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले असल्याचे तवडकर यांनी सांगितले.
मंत्री तवडकर म्हणाले की, एसटी राजकीय आरक्षण विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. आता केवळ अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून ती वेगवान करण्यासाठी शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सद्यस्थिती तपासून पुढील पावले उचलली जातील, असे आश्वासन केंद्र सरकारकडून मिळाले आहे.
पंचायत सचिवांना वाढीव अधिकार देण्याच्या निर्णयावर बोलताना तवडकर म्हणाले की, यामुळे पंचायतींमधील प्रलंबित कामांना गती मिळेल आणि तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल. मात्र, केवळ सचिव किंवा सरपंचांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून राहताना लोकांची कामे अडणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आदिवासी भवनाच्या कामाला लवकरच प्रारंभ
आदिवासी कल्याण खात्याच्या स्वतंत्र तांत्रिक विभागाची निर्मिती करण्यात आली असून, आता 'आदिवासी भवन' उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कन्सल्टन्सीची नेमणूक करून १५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू होईल आणि पुढील दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
क्रीडा सुविधांची देखभाल
क्रीडा खात्यामार्फत उभारलेल्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. सरकारी निधीचा विनियोग योग्य व्हावा, यासाठी विद्यमान मैदानांच्या देखरेखीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
सोशल मीडियाचा वापर
मुलांवरील सोशल मीडियाच्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त करताना तवडकर म्हणाले की, सरसकट बंदी आणण्यापेक्षा पालकांनी आणि समाजाने मुलांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत असे ते म्हणाले.