गोवा : '....तर उद्योगांना ऑनलाईन सेवा मिळणार नाहीत' : आलेक्स रेजिनाल्ड

Story: प्रतिनिधी | गोवन वार्ता |
30th November, 02:32 pm
गोवा : '....तर उद्योगांना ऑनलाईन सेवा मिळणार नाहीत' : आलेक्स रेजिनाल्ड

पणजी : औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योगांसाठी 'ओपन' हे पोर्टल सुरू केले आहे. राज्यातील उद्योगांनी १ जानेवारी २०२५ पूर्वी पोर्टलसाठी आवश्यक असणारी माहिती द्यावी. असे न केल्यास त्यांना ऑनलाईन सेवा मिळणार नसल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी स्पष्ट केले. शनिवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उद्योग खात्याचे संचालक प्रवीण अभिषेक उपस्थित होते.

रेजिनाल्ड म्हणाले की, ओपन हे पोर्टल १० नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आले होते. याद्वारे उद्योगांना लागणारे विविध परवाने व अन्य सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. महामंडळातर्फे केल्या जाणारे भूखंड लिलाव व अन्य प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठीच आम्ही ऑफलाइन पद्धत बंद करून ऑनलाईन पद्धत सुरू केली आहे. याद्वारे प्रशासकीय हस्तक्षेप कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पोर्टल वरील माहिती सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

असे असले तरी आतापर्यंत  राज्यातील ३०६० उद्योगांपैकी केवळ १९६४ उद्योगांनीच या पोर्टलसाठी माहिती दिली आहे. आणि त्यातील केवळ ६१५ उद्योग या पोर्टलवर लाईव्ह दिसतात. याआधी राज्यातील उद्योजकांसाठी आम्ही कोविड काळात माफी योजना आणली होती. त्यानंतर एक्झिट योजना देखील राबवण्यात आली. मूलभूत सेवा देण्यासाठी १३२ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. आम्ही उद्योग जगतासाठी काम करत आहोत. आता त्यांनी पुढे येऊन आम्हाला सहकार्य करणे अपेक्षित असल्याचे रेजिनाल्ड यांनी सांगितले.

प्रविमल अभिषेक म्हणाले की, ओपन या पोर्टलवर राज्यातील विविध उद्योग, त्यांचे उत्पादन, कामगार अशी विविध स्वरूपाची माहिती देण्यात आली आहे. हे उद्योगांसाठी समर्पित असणारे देशातील पहिले ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे. यावर उद्योगांशी संबंधित सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.  भूखंड लिलाव, परवाना वा अन्य शुल्क भरणे,  बांधकाम आरखड्याला ऑनलाईन मंजूरी अशाप्रकारच्या सेवा देखील या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. 

भूखंड लिलाव १ जानेवारी पासून

रेजिनाल्ड यांनी सांगितले की, वेर्णा औद्योगिक वसाहती मधील २० भूखंडांचा लिलाव १ जानेवारी २०२५ पासून सुरू होणार आहे. याशिवाय राज्यात अन्यत्र ९ ठिकाणी व्यावसायिक भूखंडांचे लिलाव देखील करण्यात येणार आहेत.


हेही वाचा