सरकारच्या विनंतीवर न्यायालयाने आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.
पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण जनहित याचिकेवर निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १७ (२) चे नियम आणि मार्गदर्शन तत्वे रद्द केली. तसेच यापुढे १७ (२) खाली परवाने जारी न करण्याचा आदेशही दिला. अनेक संस्था आणि व्यक्तींनी या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाचा हा आदेश आला.
दरम्यान, नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १७ (२) अंतर्गत झोन बदलाच्या पुढील परवानग्या देऊ नयेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिले असून, पुढील सहा आठवडे कलम १७(२) ला स्थगिती दिली आहे अशीही माहिती अॅड. नॉर्मा अल्वारिस यांनी दिली.
बातमी अपडेट होत आहे.
