घरे नियमित करण्यासाठी अधिवेशनात येणार विधेयक

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सरकारी जमिनीवरील अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी विधानसभेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार थेट विधेयकच सादर करणार आहे. ग्रामीण भागात ६०० चौरस मीटर, तर शहरी भागात १००० चौरस मीटर क्षेत्रफळातील घरे नियमित करण्याची तरतूद या विधेयकात असेल.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन ८ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनात येणारी सरकारी विधेयके अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. तरीही सरकारी जमिनीवरील अनियमित घरे नियमित करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचा मसुदा तयार झाला आहे. आतापर्यंत महसूल खात्याने या विषयावर सखोल चिंतन करण्यासाठी चार बैठका घेतल्या आहेत. कायदा तसेच अार्थिक विभागाशी चर्चा केल्यानंतर या मसुद्याला मंजुरी मिळणार आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
सरकारी जमिनीवरील अनियमित घरांसह अतिक्रमणेही नियमित केली जातील. अर्ज केल्यानंतर घरे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अर्जावर निर्णय झाल्यानंतर अर्जदाराला जमिनीच्या किमतीचे पैसे भरावे लागतील. घर असलेल्या भागात जमिनीचा जो दर असेल, त्यानुसार अर्जदाराला पैसे भरावे लागतील. पैसे भरल्यानंतर सरकार जमिनीची सनद देईल. सरकारी जमिनीवरील अनियमित घरे वा अतिक्रमण नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असणार आहेत. केव्हापर्यंतची घरे, बांधकामे वा अतिक्रमणे नियमित केली जातील, ती तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाणार आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठीची अंतिम तारीखही निश्चित केली जाणार आहे. अर्जासह अर्जदाराला वीज, पाणी वा घरपट्टीची बिले सादर करावी लागणार आहेत. हे घर, बांधकाम आपण केले आहे आणि आपण तेथे रहात आहे, हे अर्जदाराला सिद्ध करावे लागणार आहे. विधेयकाचा मसुदा निश्चित झाला असला तरी त्यात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारी जमिनीवरील घरे नियमित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात दिले होते. या आश्वासनाची कार्यवाही करण्यासाठी सरकार हे विधेयक मांडणार आहे.
कोमुनिदाद जमिनीवरील घरांसाठी स्वतंत्र विधेयक
कोमुनीदाद जमिनीवरील अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मांडण्यात येणार आहे. अर्जांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोमुनिदाद प्रशासकांना असेल. कोमुनिदाद समितीला कोणतेच अधिकार राहणार नाहीत. कोमुनिदाद प्रशासक अर्ज आणि कागदपत्रे पाहून निर्णय घेतील. त्यानंतर सनद देण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. जमिनीचे पैसे अर्जदाराला भरावे लागतील. या प्रक्रियेत कोमुनिदाद समितीला कोणतेच अधिकार राहणार नाहीत. जमिनीचे पैसे त्या त्या कोमुनिदादीला दिले जातील. सरकार जमिनीचे पैसे कोमुनिदादींच्या खात्यात जमा करेल. अर्जदाराला विजेचे बील, पाण्याचे बील वा घरपट्टी अदा केल्याच्या पावत्या अर्जासह सादर कराव्या लागतील. घरे नियमित करण्यासाठीची कट ऑफ डेट निश्चित केली जाणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीखही लवकरच निश्चित केली जाईल.
आधी या विषयी अध्यादेश आणण्याचा सरकारचा विचार होता. आता पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने थेट विधेयकच आणण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
सरकार, कोमुनिदादींना मिळणार महसूल
अर्जासह जमिनीचे पैसे भरावे लागणार आहेत. सरकारी जमिनीत जी घरे आहेत, त्यांच्याकडून सरकारला वीज, पाण्याचे बील यांच्यापोटी महसूल येईल. आता घर नियमित करण्यासाठी जमिनीची किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यातून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. कोमुनिदादीच्या जमिनीवरील अनियमित घरांकडून सध्या कोमुनिदादीला काहीच पैसे मिळत नाहीत. कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे नियमित करण्याच्या अर्जांवर कोमुनिदाद प्रशासक निर्णय घेणार आहेत. मात्र येणारी रक्कम थेट संबंधित कोमुनिदादीच्या तिजोरीत जाणार आहे. त्यामुळे कोमुनिदादींना मोठा महसूल प्राप्त होणार आहे.
अनियमित बांधकामांचे अर्ज निकालात काढणे सुरू
यापूर्वी गोवा अनियमित बांधकाम नियमन कायद्याखाली अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत दहा हजार अर्जांपैकी तीन हजार अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले आहेत. दीड हजार अर्ज स्वीकारले आहेत. अद्यापही साडेपाच हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. उत्तर गोव्यात साडेतीन हजार, तर दक्षिण गोव्यात दोन हजार अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.