एआयएफएफ, एफएसडीएलचे प्रस्ताव मंजूर; नवा हंगाम डिसेंबरपासून
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआयएफएफ) आणि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) यांना इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) चालवण्यासाठी कमर्शियल पार्टनर निवडण्याच्या टेंडर प्रक्रियेला हिरवा कंदिल दिला आहे.
हा निर्णय त्या वेळेत आला जेव्हा लीग काही मुद्यांवर समाधान न झाल्यामुळे थांबवण्यात आली होती. एफएसडीएलचे १५ वर्षांचे मास्टर राइट्स अ‍ॅग्रीमेंट (एमआरए) यावर्षी संपत आहे. माजी न्यायाधीश नागेश्वरा राव हे टेंडर प्रक्रियेवर देखरेख करतील. प्रक्रिया १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्वतंत्र व्यावसायिक फर्मद्वारे ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.
आयएसएल २०२५-२६ हंगाम डिसेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता
आशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) च्या मंजुरीनंतर आयएसएल २०२५-२६ हंगाम डिसेंबरपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी सुपर कप आयोजित केला जाईल. रिलायन्स समर्थित एफएसडीएलने राइट ऑफ फर्स्ट नेगोशिएशन आणि राइट टू मॅच हक्क सोडले आहेत. यामुळे इंडियन फुटबॉलमध्ये इतर कंपन्यांना किंवा भागधारकांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे, एफएसडीएल सोबत किंवा त्याऐवजी सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध आहे.
इंडियन फुटबॉल हंगामाचा रोडमॅप
सर्वोच्च न्यायालयाने आधी एआयएफएफ आणि एफएसडीएलला आयएसएलच्या भविष्यासाठी रोडमॅप सादर करण्यास सांगितले होते. २५ ऑगस्ट रोजी बेंगळुरूमध्ये झालेल्या बैठकीत तयार केलेला प्रस्ताव २ सप्टेंबरला कोर्टाने मान्यता दिली. न्यायालयाने भारताच्या फुटबॉल हंगाम वेळेत सुरू होणे महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
तसेच, एआयएफएफच्या मसुदा संविधानावर मुख्य प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे, निर्णय राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ लागू झाल्यानंतरच येईल.
