मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; १७ नोव्हेंबरला सुनावणी
पणजी : राज्यातील ‘माझे घर योजना’, अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासंदर्भातील कायदा, तसेच कोमुनिदाद कायद्यातील दुरुस्ती या तीनही महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयांना सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी थेट आव्हान दिले आहे. त्यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सार्वजनिक हित याचिका (पीआयएल) दाखल केली असून, या याचिकेवर १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पुढील तीन निर्णयांना असंवैधानिक, बेकायदेशीर व जनविरोधी असल्याचे म्हटले आहे : ‘माझे घर’ योजना : या योजनेतून सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना घर देण्याचा उद्देश जाहीर केला असला, तरी शेट्येंच्या म्हणण्यानुसार ही योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी व काही विशिष्ट गटांना लाभ देण्यासाठी राबवली जात आहे. त्यांनी योजनेत निवडणुकीपूर्वी राजकीय लाभ मिळवण्याचा हेतू असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, शेतजमिनी व सरकारी जमिनींवर घरबांधणीसाठी झालेल्या वाटपात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण : राज्यात गेल्या काही वर्षांत हजारो अनधिकृत बांधकामे झाली असून, सरकारने अलीकडेच ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेट्येंच्या मते, हा निर्णय कायद्याचा व पर्यावरणाचा भंग करणारा आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पुरस्कार देऊन कायदा मोडणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, यामुळे गोव्याचे नैसर्गिक सौंदर्य व पर्यावरण धोक्यात येईल आणि नियोजनबद्ध विकासाला तडा जाईल.
कोमुनिदाद कायद्यातील दुरुस्ती : गोव्याच्या पारंपरिक कोमुनिदाद प्रणालीत जमीन स्थानिक संस्थांच्या मालकीची असते. सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून जमिनींचा हस्तांतरण व वापर अधिकार वाढवला आहे. शेट्ये यांनी या दुरुस्तीला स्थानिक लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी म्हणून विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोमुनिदाद ही गोव्याची ओळख आहे; ती राजकीय हेतूंसाठी नष्ट करता येणार नाही.
न्यायालयीन सुनावणी
याचिकेवर १७ नोव्हेंबर रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारकडून अॅडव्होकेट जनरल देवदत्त कामत यांच्यामार्फत उत्तर सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. काशिनाथ शेट्ये यांनी न्यायालयाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत. ‘माझे घर योजना’ तत्काळ स्थगित करण्यात यावी. अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा. कोमुनिदाद कायद्यातील ताज्या दुरुस्त्या असंवैधानिक घोषित कराव्यात.
