कोट्यावधी खर्चून रॅली काढून साध्य काय ? : माजीमंत्री प्रकाश वेळीप

मडगाव : बिरसा मुंडा ( Birsa Munda)) यांच्या जयंतीनिमित्ताने राज्यभर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मागीलवेळी रॅलीवर 8 कोटींचा खर्च करण्यात आला. अशाप्रकारे कोट्यावधी रुपये खर्च करुन आदिवासी समाजाला काय फायदा होणार व काय साध्य होणार, अशी विचारणा माजी मंत्री प्रकाश वेळीप (Ex-Minister Prakash Velip) यांनी केली. तसेच नव्या पिढीला प्रेरणा मिळण्यासाठी राज्यात मध्यवर्ती ठिकाणी भगवान मुंडा यांचे स्मारक उभारावे व आदिवासी समाजाच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली. 

युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलाईन्स ऑफ गावडा, कुणबी, वेळीप (उटा)  (UTTA) या संस्थेतर्फे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, अध्यक्ष विश्वास गावडे, दया गावकर आदी उपस्थित होते. यावेळी माजीमंत्री वेळीप यांनी सांगितले की, संस्थेतर्फे भगवान बिरसा मुंडा जयंती उत्सव 15 नोव्हेंबर रोजी जुने गोवे येथे दुपारी तीन वाजता होणार आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्याबाबत गोव्यातील लोकांना विविध कार्यक्रमांतून माहिती करुन दिली. बिरसा मुंडा जिवंत असते तर आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न याआधीच सुटले असते. आताही राज्यातील आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. जयंतीनिमित्त केवळ रॅली काढून काहीही होणार नाही. भगवान बिरसा मुंडा यांचे स्मारक राज्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असावे. यातून नव्या पिढीला प्रेरणा मिळेल. याशिवाय बिरसा मुंडा यांच्या नावे दोन पुरस्कार राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या व्यक्तींना दिले जातील, असे सांगण्यात आले.

राज्यात आदिवासी भवन व्हावे ही आदिवासी समाजाची मागणी प्रलंबित आहे. त्यावर विचार व्हावा व तत्काळ कार्यवाही सुरू करण्यात यावी. राज्यात शेड्युल एरिया अजूनही करण्यात आलेली नाही. पाहणीनंतर राज्य सरकारने शेड्युल एरिया जाहीर करावी. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री होणार नाही, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसेच एसटी कॉर्पोरेशनचे कार्यालय मडगाव येथे असून त्याचा फायदा दक्षिण गोव्यातील एसटी बांधवांना होतो. मात्र, याचे स्थलांतर पणजी येथे करण्याचे प्रयत्न आहेत. दक्षिण गोव्यात एसटी समाजाची संख्या पाहता कार्यालय स्थलांतर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी वेळीप यांनी केली. 

राजकीय आरक्षण प्रक्रिया लवकर करावी

राज्यातील एसटी बांधवांना आरक्षण मिळाल्यापासून आतापर्यंत बराच काळ उलटूनही राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळालेला नाही. आता केंद्राकडून राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळाला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडथळा नाही, त्यामुळे तीन महिन्यात आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करावी व 2027 च्या निवडणुकांपूर्वी राजकीय आरक्षण मिळावे. 

एसटी बांधवांचा स्वतंत्र पक्ष शक्य

राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या विविध संघटना राज्यात कार्यरत आहेत. एसटी बांधवांचे अनेक प्रश्न अजूनही सरकारकडून प्राधान्याने सोडवले जात नाहीत. एसटी बांधवांना कोणत्याही पक्षाचे काम करण्यास बंदी नाही. मात्र, सर्व पक्षांचे काम करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने एसटी बांधवांचा स्वतंत्र पक्ष असावा अशी चर्चा सुरु आहे. पक्षस्थापनेसाठी अनेक गोष्टी येतात, आज ना उद्या राज्यात एसटी समाजाचा पक्षही स्थापन होऊ शकतो, असे प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.

कमी जमिनींचा हक्क मिळत असल्याच्या तक्रारी

राज्य सरकारकडून वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा मालकी हक्क देण्यात येत आहे. केपे तसेच काणकोण परिसरातील काही समाजबांधवांनी कसत असलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जमिनीची मालकी हक्क सनद करुन देण्यात आल्याच्या तक्रारी केलेल्या आहेत. आदिवासी बांधवांकडे असलेल्या सर्व जमिनीचा हक्क त्यांना मिळावा. पूर्ण माहिती घेतल्यानंतर प्रशासनाकडे संपर्क साधण्यात येईल, असे माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.