पेट्रोल, डिझेलच्या महागड्या गाड्यांवर बंदी घाला : इलेक्ट्र‌िक वाहनांना चालना द्या

नवी दिल्ली : पेट्रोल, डिझेलवर (Petrol, Diesel) चालत असलेल्या महागड्या आरामदायी वाहनांवर (Luxry Vehicles)  टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles)  चालना देण्यासाठी खास योजना आखावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)  केंद सरकारला (Central Government) दिला आहे. 

 देशात इलेक्ट्र‌िक वाहनांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना आखावी,  अशा आशयाची एक याजिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावरील सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला वरील सल्ला दिला.

विजेवरील वाहनांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर चालत असलेल्या महागड्या वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी आणण्याचा विचार करावा,  असेही केंद्र सरकारला सूचवले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल यांच्या खंडपीठासमोर वाहनांच्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी सूचवले की, आता बाजारात मोठी व उच्चस्तरीय इलेक्ट्र‌िक वाहने उपलब्ध आहेत.

या इलेक्ट्र‌िक वाहनांना चालना देण्यासाठी महागड्या आरामदायी व उच्च श्रेणीच्या पेट्रोल, डिझेलच्या चालत असलेल्या वाहनांवर बंदी घातली जाऊ शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येही आता अनेक आरामदायी मॉडेल आले आहेत.

त्यांना चालना देण्यासाठी प्रथम पेट्रोल, डिझेल वर चालत असलेल्या आरामदायी वाहनांवर बंदी का घालू नये? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. महागड्या गाड्या खूपच कमी लोक खरेदी करू शकत असल्याने, सर्वसामान्य माणसाला त्याचा फटका बसणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

केंद्र सरकारचे म्हणणे

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमनी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली. सरकार या भूमिकेशी सहभत असून, सरकार यादृष्टीने सातत्याने काम करीत असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकल्पात सध्याच्या घडीला १३ मंत्रालये जोडली असून, सक्र‌ियपणे काम करीत आहेत. खूप काही करायचे शिल्लक आहे. यासंदर्भात अनेक बैठकाही झाल्या असल्याचे अॅटर्नी जनरलनी न्यायालयात सांगितले. 

पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी 

इलेक्ट्र‌िक धोरण तयार करून पाच वर्षे झाली असून, त्याचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. आता त्याकडे पुन्हा नव्याने बघायला हवे. केंद्राने आतापर्यंत काढलेल्या अधिसूचनांसंदर्भात एक सखोल अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे.