१९.९५ कोटींची फसवणूक : सायबर विभागाकडून ११ प्रकरणांचा छडा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सायबर गुन्हेगार ज्येष्ठ नागरिकांना संपर्क करून सर्वोच्च न्यायालय, ईडी, सीबीआय व इतर तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे फसवणूक करत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याचा निर्देश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील मागील दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता, राज्यात २४ ज्येष्ठ नागरिकांची डिजिटल अरेस्टद्वारे १९.९५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. यातील ४५.८३ टक्के, म्हणजे ११ प्रकरणांतील संशयितांना अटक करून छडा लावण्यात सायबर विभाग यशस्वी झाला आहे.
सायबर गुन्हेगार ज्येष्ठ नागरिकांना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय), केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), वा इतर तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून संपर्क साधतात. संबंधित नागरिकाचे आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक किंवा इतर खासगी माहिती वापरून अमलीपदार्थ किंवा मनी लाँड्रिंगचे व्यवहार झाल्याचे भासवतात. काही गुन्हेगार संबंधित नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट वाॅरन्ट पाठवून डिजिटल अरेस्ट करतात. त्यानंतर हे प्रकरण मिटविण्यासाठी विविध बँक खात्यांत पैसे जमा करण्यास भाग पाडले जाते. यासाठी गोवा पोलिसांच्या सायबर विभागाने जागृती करून नागरिकांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. असे असतानाही असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरूच आहेत.
सायबर विभागाची कामगिरी
राज्यात २०२४ मध्ये १२ ज्येष्ठ नागरिकांची वेगवेगळ्या प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे ५ कोटी ८१ लाख ७९ हजार ७९ रुपयांची फसवणूक करण्यात आली होती. त्यातील तीन प्रकरणांतील संशयितांना सायबर विभागाने अटक केली. २०२५ मध्ये आतापर्यंत १२ ज्येष्ठ नागरिकांना १४ कोटी १३ लाख ३५ हजार ९६२ लाख रुपयांना गंडा घालण्यात आला. त्यातील ८ प्रकरणांतील संशयितांना सायबर विभागाने अटक करण्यात यश मिळवले आहे.
सायबर विभागाकडून विविध माध्यमांतून जागृती
डिजिटल अरेस्ट तसेच इतर सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तपास यंत्रणेने वेळोवेळी अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यात गुन्हेगार नागरिकांना व्हिडिओ कॉलवरून फोन करून संबंधितांना धमकावून अटक झाल्याचे भासवतात. त्यामुळे असे संशयास्पद काॅल आल्यास ते तत्काळ बंद करा. संपर्क साधणाऱ्यांना ओटीपी, मोबाईल स्क्रीनचा अॅक्सेस देऊ नका, पैसे पाठवू नका अशा अनेक सूचना वेळोवेळी करण्यात येत आहेत. असे काॅल आल्यास त्याची माहिती स्थानिक पोलीस, १९३० किंवा ११२ या क्रमांकावर संपर्क करून लगेच तक्रार देण्याची सूचना सायबर विभागाने केली आहे. विविध माध्यमांतून याविषयी जागृती करण्याचे प्रयत्न सायबर विभागाकडून सुरू आहेत.
