पर्यटन खात्याची कारवाई : हणजूण-वागातोर समुद्रकिनाऱ्यावरील बांधकाम जमीनदोस्त
बुलडोझरच्या साहाय्याने पाडण्यात आलेले अतिक्रमण.
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : हणजूण-वागातोर समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटन खात्याच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या रोमिओ लेनचा भाग मंगळवारी सायंकाळी जमीनदोस्त करण्यात आला. याबाबतची कारवाई पर्यटन खात्याने केली आहे.
हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबमध्ये शनिवारी मध्यरात्री घडलेल्या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. याची दखल घेऊन राज्यातील क्लबांची तपासणी तसेच इतर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले होते. याच हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेनचे मालक थायलंडला पसार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी गौरव लुथरा आणि सौरभ लुथरा याच्याविरोधात ‘ब्ल्यू काॅर्नर’ जारी केली आहे.
दरम्यान, वरील मालकाने हणजूण-वागातोर किनाऱ्यावरील पर्यटन खात्याच्या जागेवर अतिक्रमण केले होते. या संदर्भात नीलेश फडते यांनी २०२३ मध्ये गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्य सरकार, पर्यटन खाते आणि अान्तोनियो डिसोझा यांना प्रतिवादी केले होते. त्यानुसार, वागातोर-हणजूण येथील सर्वे क्रमांक २१३/४ आणि २१३/५ मधील पर्यटन खात्याच्या जमिनीत प्रतिवादी आन्तोनियो डिसोझा यांनी अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याचा दावा याचिकादाराने केला होता. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने अतिक्रमण करून केलेले बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. प्रतिवादी आन्तोनियो डिसोझा यांनी २०२३ मध्ये डिसेंबरच्या सुटीच्या वेळी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने संबंधित बांधकाम परिसरात व्यावसायिक वापराला बंदी घातली होती. असे असतानाही व्यावसायिक वापर होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर याचिकादार फडते यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित परिसर सील करून पर्यटन खात्याच्या जमिनीत येणारे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यास पुन्हा सांगितले होते. त्यानुसार काही भाग जमीनदोस्त करण्यात आला होता. कारवाईनंतरही पुन्हा अतिक्रमण करून आर्थिक व्यवहार करण्यात येत होते. दरम्यान, वरील घटनेनंतर पर्यटन खात्याने मंगळवारी रोमिओ लेनने अतिक्रमण केलेले १९८ चौ मी. जागेतील बांधकाम जमीनदोस्त केले.
एसआयटीमार्फत चौकशीसाठी जनहित याचिका
रोमिओ लेनच्या नाईट क्लबला आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १६ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ऐश्वर्या साळगावकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, हडफडे- नागोवा पंचायत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पंचायत संचालनालय, गोवा किनारी क्षेत्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरण, नगर नियोजन खाते, बिईंग एफएस पॅसिफिक हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. व इतरांना प्रतिवादी केले आहे. आगीची चौकशी सध्या दंडाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू आहे. जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती कार्यरत आहे. समिती एका आठवड्यात अहवाल देणार आहे.
सुरक्षा उपायांंची होणार अचानक तपासणी
हॉटेल, रेस्टॉरंट, शॅक, नाईट क्लब, गेस्ट हाऊस यासह पर्यटनाशी संबंधित आस्थापनांतील सुरक्षेची अचानक तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीसाठी वरिष्ठ नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती दर महिन्याला कारवाईचा अहवाल सरकारला सादर करेल. हडफडे येथील आगीच्या दुर्घटनेनंतर अग्निशामक यंंत्रणा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इमर्जन्सी एक्झिट, आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याचा आराखडा तसेच अन्य कागदपत्रांची अचानक तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समितीत पोलीस निरीक्षक, स्टेशन फायर ऑफिसर, कार्यकारी अभियंंता (सार्वजनिक बांंधकाम) आणि कार्यकारी अभियंता (वीज) हे सदस्य असतील.
