गोव्यातही पर्यावरण रक्षणासाठी उभी राहतेय लोकचळवळ; वाचा सविस्तर
नवी दिल्ली/पणजी: अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अरवलीची नवी व्याख्या पर्यावरण रक्षणासाठी घातक ठरू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चाधिकार तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे गोव्यातही आता एक नवी लोकचळवळ उभी राहत असल्याचे दिसत आहे. गोव्याचे पर्यावरण आणि जमीन वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रेबेलो यांनी पुकारलेल्या आवाहनाला गोव्यातील सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांनी आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अरवली क्षेत्रातील खाणकाम आणि पर्यावरणीय समतोल यावर चिंता व्यक्त केली आहे.न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, १०० मीटर उंची आणि दोन डोंगरांमधील ५०० मीटर अंतर या निकषांमुळे अरवली पर्वतरांगेचा मोठा भाग संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास संरक्षित क्षेत्राचे क्षेत्रफळ लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते आणि त्याचा थेट फायदा अनियंत्रित खाणकामाला होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः राजस्थानमध्ये हजारो टेकड्यांपैकी मोजक्याच टेकड्या या निकषांमध्ये बसतात, हा मुद्दा न्यायालयाच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
या व्याख्येवर शिक्कामोर्तब झाले तर अरवलीचा मोठा भाग संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. यामुळे अनियंत्रित खाणकामाला वाव मिळून डोंगरांचे अस्तित्व धोक्यात आले असते. म्हणूनच न्यायालयाने २१ जानेवारीपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देत केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पर्यावरणवाद्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, निसर्ग संरक्षणाच्या लढ्याला नवी दिशा मिळाली आहे.
दुसरीकडे, गोव्यातील डोंगर कापणी, जमिनींची बेसुमार विक्री आणि बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रेबेलो यांनी दिलेली हाक आता एका मोठ्या लोकचळवळीचे रूप घेताना दिसत आहे. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी या आवाहनाचे स्वागत करत, गोवा वाचवण्यासाठी लोकचळवळीला पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे. शेती, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या नोकऱ्या वाचवणे हाच आगामी काळातील मुख्य अजेंडा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरजी पक्षाचे आमदार विरेश बोरकर यांनीही या मोहिमेला पाठिंबा देताना सांगितले की, जमिनींची विक्री थांबवणे आणि डोंगर कापणीवर बंदी घालणे ही काळाची गरज आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनीदेखील या आवाहनाचा गोमंतकीयांनी गंभीरपणे विचार करावा, असे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अरवलीबाबतचा निर्णय आणि गोव्यातील 'गोवा वाचवा' मोहीम या दोन्ही गोष्टी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार असून, आगामी काळात यावरून मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
