मडगाव : नवनिर्मित कुशावती जिल्ह्यात काणकोण तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, काणकोणमधील लोकांसाठी केपे किंवा कुडचडेपेक्षा मडगाव हे सर्वार्थाने सोयीस्कर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काणकोणच्या समावेशाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी प्रा. अनंत अग्नी यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती केली असून, यात काणकोणचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी अशी कोणतीही मागणी केली नव्हती. काणकोणच्या ग्रामीण भागातील लोकांसाठीही जिल्हा कार्यालयानिमित्त मडगावात येणे अधिक सोपे आहे. कुशावती जिल्ह्यात समावेश झाल्यास केपे किंवा कुडचडे येथे जाणे नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरेल. मडगाव ही राज्याची आर्थिक राजधानी असल्याने नागरिक भाजीपाला विक्री किंवा इतर कामांसाठी तिथे येतात आणि त्याच वेळी प्रशासकीय कामेही उरकून घेऊ शकतात. दळणवळणाच्या दृष्टीने मडगाव सोयीचे, तर केपे गैरसोयीचे ठरणार आहे.
मुळात तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी फोंडा येथील आमदार रवी नाईक यांनी केली होती; काणकोणवासियांनी नाही. अनेक काणकोणवासीय मडगावात स्थायिक झाल्याने त्यांचे या शहराशी जवळचे संबंध आहेत. आमचा तिसऱ्या जिल्ह्याला विरोध नाही, मात्र त्यातील तालुक्यांच्या निवडीवेळी लोकांच्या भावना, सूचना आणि हरकतींचा आदर करणे गरजेचे आहे. मागणी नसताना काणकोणचा समावेश करून लोकांचा नाहक त्रास वाढवू नये, असेही अग्नी यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी प्रशांत नाईक यांनी सांगितले की, कुशावती जिल्ह्यात समावेश केल्यास काणकोणच्या जनतेला दळणवळण आणि इतर बाबतीत मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागेल. सरकारने लोकांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याचे मुख्यालय ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर नाही, त्यामुळे तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचे ठोस कारण दिसत नाही. शेजारील कारवार किंवा सिंधुदुर्ग यांसारखे जिल्हे भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने गोव्यापेक्षा मोठे असूनही तिथे जिल्हा कार्यालये अधिक अंतरावर आहेत. त्यामुळे सरकारने काणकोणच्या समावेशाबाबत पुनर्विचार करावा, असे आवाहन नाईक यांनी केले.
