बेकायदा बांधकाम करणारे दिवकर, घाडी आमोणकर दोषी

आगीच्या दुर्घटनेनंतर बर्च क्लबची पाहणी करताना दंडाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समिती (संग्रहित)
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : बर्च बाय रोमिओ क्लब असलेल्या जागेवर १९९८-९९ मध्ये सुनील दिवकर आणि प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी मेझन हॉटेलसाठी बेकायदा बांधकाम केले. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात तेच मुख्य दोषी आहेत, असा निष्कर्ष दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात काढण्यात आला आहे. शेतजमिनीचे रूपांतरण करण्यासह बेकायदा पद्धतीने मिठागराच्या जागेवर बांधकाम झाले. हे भूमहसूल कायद्याच्या कलम ३२चे उल्लंघन ठरते, असे अहवालात म्हटले आहे.
हडफडेचे तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर आणि पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना परवान्यासाठी दोषी ठरवून अहवालात कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. बर्च क्लबला आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने अंकित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली दंडाधिकारी चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या कार्यवाहीबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कारवाईचे निर्देश दिले.
...
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष
मूळ बेकायदा बांधकाम सुनील दिवकर, प्रदीप घाडी आमोणकरांचे
हडफडे येथील कोर्दिनिचो आगोर ही सर्वे नंबर १५८/० आणि १५९/० जमिनीत मिठागर होते. सिल्वेरा कुटुंबाने ही जमीन १९८६ ते १९८८ साली अनिल मडगावकर आणि ख्रिस्टीन मडगावकर यांना विकली. नंतर त्यांनी ही जमीन सुनील दिवकर आणि प्रदीप आमोणकर यांना १९९५ साली हस्तांतरीत केली. पंचायतीने परवाने दिल्यानंतर १९९८-९९ साली मेझन हॉटेलचे बांधकाम झाले.
तत्कालीन पंचायत सचिव, सरपंचांवर ठपका
बार, रेस्टॉरंट आणि नाईट क्लब चालवण्यासाठी हडफडे नागवा पंचायतीने १६ डिसेंबर २०२३ रोजी सुरिंदर कुमार खोसला यांना व्यापारी परवाना दिला. हा परवाना ३१ मार्च २०२४ रोजी संपला. नंतर त्याचे नूतनीकरण केले नाही. परवाना नसतानाच क्लब सुरू होता. पंचायतीने क्लब सील करण्याची कारवाई केली नाही. त्यासाठी तत्कालीन सरपंच व सचिव दोषी ठरतात.
व्यापारी परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही क्लब सील केला नाही वा अन्य खात्यांना कळवले नाही, असे तत्कालीन पंचायत सचिव आणि सरपंचांनी जबाबात सांगितले आहे. घर नंबर वा व्यापारी परवाना देताना पंचायत सचिवांनी जागेची पाहणी केली नाही. व्यापारी परवाना देताना सोपस्कारही योग्य प्रकारे केले नाहीत. वीज, पाणी जोडणीसाठी बेकायदा बांधकाम असूनही एनओसी दिली.
बर्च क्लबला आपत्कालीन एक्झिट, सुरक्षा यंत्रणा वा अग्निशमन यंत्रणा नव्हती. अबकारी वा अन्य परवाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतले. अबकारी खात्याकडे परवान्यासाठी सादर केलेले अजय गुप्ता यांचे पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र बनावट आहे.
अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश
योग्य प्रकारे परवाने दिले नसल्याने पंचायत सचिवांवर फौजदारी कारवाई करा.
सोपस्कार न करता एनओसी दिल्याबद्दल सरपंचांवर कारवाई करा.
जमीन रूपांतरणाची महसूल सचिवांनी चौकशी करावी.
एनओसी देण्याची शिफारस करणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा.
अग्निशामक दल, पोलीस, वीज, एफडीए, पर्यटन, व्यावसायिक शुल्क अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्या.
मजूर आणि रोजगार खात्याने जीवितहानी आणि नुकसानभरपाई द्यावी.
पोलीस तपास पूर्ण झाल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाई करा.

सरपंच अपात्र, पंचायत सचिव बडतर्फ
बर्च आग प्रकरणी दंडधिकारी अहवालात दोषी असल्याचा ठपका ठेवल्यानंतर हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर यांना पंचायत संचालकांनी अपात्र ठरवण्याची कारवाई केली. त्यांचे पंचायत सदस्यपदही रद्द केले.

तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. दुर्घटनेनंतर रघुवीर बागकर यांना निलंबित करण्यात आले होते.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दोन अधिकारी निलंबित
बर्च बाय रोमिओ क्लबची पाहणी न करताच प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वैज्ञानिक साहाय्यक चैतन्य साळगावकर आणि कनिष्ठ पर्यावरण अभियंते विजय कानसेकर यांना निलंबित केले. बर्च दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल दिल्यानयती ही कारवाई मंडळाने केली.