आमदार जीत आरोलकर यांची मागणी : प्रश्न विधानसभेतही मांडणार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७ (२) आणि ३९ (ए) खाली ६० लाख चौ.मी. जमिनीचे रूपांतर केले आहे. हे रूपांतर रद्द करण्याची मागणी आमदार जीत आरोलकर यांनी केली आहे. हा प्रश्न विधानसभा अधिवेशनातही उपस्थित केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
जमिनीच्या रूपांतराचा मुद्दा सध्या गोव्यात गाजत आहे. गोवा वाचवण्यासाठी लोकचळवळ सभेतही १७ (२) आणि ३९ (ए) खाली जमिनीचे रूपांतर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी जमीन रूपांतर प्रश्नाविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. पेडणे तालुक्यात परप्रांतीयांनी २३८ जमिनी खरेदी केल्या आहेत. जमीन विक्रीनंतर जमिनीचे रूपांतर वेगाने होत आहे. याविषयी आमदार आरोलकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
आमदार आरोलकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा अभ्यास करून ते नगरनियोजन खात्याकडे पाठवले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
२,३६,३६६ चौ.मी. जमिनीचेच झाले रूपांतरण : नगरनियोजन मंत्री
पेडणे तालुक्यात ६० लाख चौ.मी. जमिनीचे रूपांतरण झाल्याचा आमदार आरोलकर यांचा आरोप चुकीचा आहे. नगरनियोजन खात्यातील कागदोपत्री नोंदीनुसार जमीन रूपांतरणाच्या २१ अर्जांची अधिसूचना जारी झाली आहे. खात्याच्या कलम ३९ (ए) खाली २,३६,३६६ चौ.मी. जमिनीचे रूपांतरण झाले. प्रस्ताव आहे म्हणून जमीन रूपांतरण होत नाही. अर्जांच्या तपासणीनंतर हरकती घ्याव्या लागतात. हरकतींचा विचार करून अधिसूचना जारी होते. कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय जमीन रूपांतरण होत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम १७ (२) खाली जमिनीचे रूपांतरण झालेले नाही. कायद्यानुसार सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरच जमीन रूपांतरण वा विकास होतो, असे नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले.
