मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली मागणी
पणजी : नगरनियोजकाने (Town Planner) डोंगराच्या (Mountain) बाह्यरेषेचे उल्लंघन करणारे डोंगर कापणी विषयीचे परिपत्रक मागे घ्यावे; जी मान्यता या परिपत्रकाद्वारे दिली आहे; त्यावर फेरविचार करावा; अशी मागणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो (Retired Justice Ferdino Rebello) यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांच्याकडे केली आहे. या परिपत्रकामुळे गोव्यातील जंगले संकटात येणार; असा इशाराही दिला आहे. या विषयी आढावा घेवून निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावर माहिती देताना सांगितले.
पर्वरी मंत्रालयात निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांना माहिती दिली. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे आमचे १० मुद्दे दिले आहेत आणि ते अंमलात आणणे शक्य असल्याचे सांगितल्याचे न्या. रिबेलो म्हणाले. २३ नोव्हेंबरला नगरनियोजकाने डोंगर कापण्याविषयी जारी केलेल्या परिपत्रकाचा मुख्य विषय त्यांच्या पुढे मांडून ते परिपत्रक मागे घेण्यास सांगितले. या परिपत्रकाच्या आधारे डोंगरावरील चढणीवर जे जंगल आहे; त्यांचे बाह्यरेषा बदलण्यासाठी नगरनियोजन खाते मान्यता देते. आणि नगरनियोजकाला परिपत्रक काढण्याचा कसलाच हक्क नाही, असे न्या. रिबेलो म्हणाले.
भारतीय सर्वेक्षक जनरल यांनी बाह्यरेषा आराखडा तयार केला आहे. पण हा आराखडा बाजूला ठेवून खाजगी आर्किटेक्टांनी आपले आराखडे तयार केले आहेत. आणि या आराखड्यांच्या आधारावर नगरनियोजन खाते दाखले देते. त्यासाठी हे परिपत्रक लवकरातलवकर रद्द करावे आणि सर्वेक्षक जनरल यांनी तयार केलेल्या बाह्यरेषा आराखड्याच्या आधारावर ज्या परवानगी दिल्या आहेत; त्यावर फेरविचार करून सर्व बांधकामांवर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी न्या. रिबेलो यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि आमचे म्हणणे काय ते त्यांना समजले आहे. आम्ही त्यांना परिपत्रक आणि कायदा दाखवून सांगितले की, कलम १७ अ खाली नगरनियोजकाला परिपत्रक जारी करण्याचा कसलाच हक्क नाही. मुख्यमंत्र्यांना आमचा मुद्दा समजला आहे व आम्ही परिणामाची वाट पाहत असल्याचे न्या. रिबेलो यांनी सांगितले.
