तीन लोकायुक्तांपैकी दोन लोकायुक्तांनी पूर्ण केला कार्यकाळ

पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge Mumbai High Court) संदीप शिंदे हे गोव्याचे चौथे लोकायुक्त (Lokayukta) असणार आहेत. आतापर्यंतच्या तीन लोकायुक्तांपैकी दोन लोकायुक्तांनी निर्धारीत कार्यकाळ पूर्ण केलेला आहे. पहिले लोकायुक्त बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी सहा महिन्यानंतर लोकायुक्तपदाचा राजीनामा दिला होता.
५ ऑक्टोबर २०११ या दिवशी गोवा लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत संमत झाले. यानंतर १२ मे २०१२ या दिवशी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर कायदा अस्तित्वात आला. १ मार्च २०१३ पासून लोकायुक्त कायद्याची कार्यवाही राज्यात सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी लोकायुक्तपदाची शपथ घेतल्यानंतर ३ एप्रिल २०१३ पासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरवात झाली. सहा महिन्यानंतर १९ ऑक्टोबर २०१३ या दिवशी बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर अडीच वर्षे लोकायुक्तपद रिक्त होते. मागच्या वर्षी बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी इंडिया आघाडीतर्फे उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविली होती. यामुळे ते पुन्हा प्रकाशझोतात आले.
यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. के. मिश्रा यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी लोकायुक्तपदाची शपथ घेतली. गोव्याचे ते दुसरे लोकायुक्त बनले. १७ सप्टेंबर २०२० पर्यंत ते या पदावर होते. मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ७ महिने लोकायुक्तपद रिक्त होते. तद्नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी यांनी ७ मे २०२१ रोजी लोकायुक्तपदाची शपथ घेतली. २० डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. २० डिसेंबर २०२४ नंतर हे पद रिक्त आहे.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांचे नाव निश्चित झाले असले तरी उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर नियमाप्रमाणे ते राज्यपालाना पाठविले जाईल. यामुळे आणखी महिनाभर तरी लोकायुक्तपद रिक्त असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एका लोकायुक्ताचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर हे पद बरेच दिवस रिक्त राहिलेले आहे.