राज्यातील बेवारस जमिनी सरकार हडप करणार असल्याचा दावा पूर्ण चुकीचा!

पणजी : ‘एस्चिट्स, फॉरफिचर्स आणि बोनाव्हॅकॅनशिया कायदा २०२४’ अंतर्गत सरकार बेवारस संपत्ती हडप करत असल्याचा अपप्रचार सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे केला जात आहे. मात्र, हे दावे पूर्णपणे चुकीचे असून ही प्रक्रिया कायदेशीर आहे. तसेच ‘नक्षा’ उपक्रम आणि हा कायदा हे दोन स्वतंत्र विषय असल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी दिले.

जमीन हडप प्रकरणांच्या चौकशीनंतर कायदा

सचिवालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत यादव यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुरुदास देसाई आणि जमीन व सर्वेक्षण संचालनालयाचे संचालक चंद्रकांत शेटकर उपस्थित होते. जमीन हडप प्रकरणांच्या चौकशीसाठी नियुक्त ‘वन मॅन कमिशन’चे प्रमुख निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या शिफारशीनुसार हा कायदा तयार करण्यात आला, असे गुरुदास देसाई यांनी सांगितले.

बेवारस मालमत्ता व्यवस्थापन प्रक्रिया

१० वर्षांनंतरच जमिनीची विक्री शक्य

सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी होऊन निर्णय घेतला जातो. निर्णय विरोधात गेल्यास पुनर्विचार अर्ज करण्याची संधी असते. जर वारसदार आढळले नाहीत तर ती मालमत्ता ‘एस्चिट’ म्हणून १० वर्षे सरकारच्या ताब्यात राहते. या काळातही वारसदार हक्क मागू शकतात. १० वर्षांनंतरच सरकार त्या जमिनीची विक्री करू शकते, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.

‘नक्षा’ उपक्रमाबद्दलचा गैरसमज

गोव्याच्या तीन पालिका पणजी, मडगाव आणि कुंकळ्ळी यांचे ‘नक्षा’ या केंद्र सरकारच्या डिजिटल सर्वेसाठी निवडले गेले. पालिकेसोबत आम्ही शेजारील पंचायत क्षेत्रांचा समावेश केल्याने ‘पंचायतींचे शहरीकरण होत आहे’ असा गैरसमज लोकांमध्ये पसरला, असे शेटकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या निकषांमुळे पंचायत क्षेत्रांचा समावेश करणे आवश्यक झाले असले तरी पंचायतींचे विलिनीकरण होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कालबाह्य सर्वेक्षण बदलण्याची गरज

५० वर्षांपूर्वी केलेले सर्वेक्षण आता कालबाह्य झाले असल्याने सध्या पायलट तत्त्वावर हे नवीन सर्वेक्षण सुरू केले असून पुढे ते राज्यभर करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनींच्या हद्दी आणि मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होतील, असे शेटकर यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी अफवांना बळी न पडता अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.