राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्या अभिभाषणाने गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात
पणजी: गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्या अभिभाषणाने झाली. आपल्या भाषणात राज्यपालांनी गोव्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा मांडतानाच, शासन विकास, जनकल्याण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. राज्याने २०३७ पर्यंत पूर्णपणे विकसित होण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, केंद्र सरकारच्या 'विकसित भारत २०४७' या मोहिमेला समांतर असा 'गोवा व्हिजन २०५०' डॉक्युमेंट अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या 'माझे घर' या गृहनिर्माण योजनेचे राज्यपालांनी कौतुक केले. अनेक दशकांपासून स्वतःच्या घरासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या कुटुंबांची अनिश्चितता या योजनेमुळे संपुष्टात आली असून, यामुळे लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा आणि 'हॅप्पीनेस इंडेक्स' सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तिसऱ्या 'कुशावती' जिल्ह्यामुळे प्रशासकीय कामांना गती मिळून पर्यटनासोबतच पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, आणि त्यामुळे नागरिकांच्या वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्यातील १२ पैकी ५ खाण ब्लॉक्स सुरू झाले असून सरकारला २५२.८३ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. उर्वरित ७ ब्लॉक्सची प्रक्रिया सुरू असून, १० डम्पच्या ई-लिलावासाठी निविदा जारी केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना राज्यपालांनी सांगितले की, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये गोव्याने १४.९४ टक्के इतका प्रभावी आर्थिक विकास दर गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळे व्यापार करणे सुलभ झाले असून त्याचा सकारात्मक परिणाम गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. साक्षरतेच्या बाबतीतही गोव्याने ९९.७२ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली असून हे राज्याच्या प्रगत शैक्षणिक धोरणाचे यश आहे.
सुरक्षेच्या आघाडीवर गोव्याने अत्यंत आश्वासक कामगिरी केल्याचे सांगताना राज्यपालांनी नमूद केले की, राज्यात ८७.७२ टक्के इतका क्राइम डिटेक्शन रेट आहे. ही आकडेवारी पोलिसांच्या सतर्कतेचे आणि नागरिक-केंद्रित कार्यपद्धतीचे प्रतीक आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात असून सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
