फेर्दिन रिबेलो यांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना पत्र

पणजी : नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) व ३९ (ए) रद्द करण्यासह लोकचळवळ सभेत संमत झालेल्या विविध मागण्यांचे निवेदन निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केले आहे. या संदर्भातील पत्र त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवले आहे. या मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त करत, शिष्टमंडळाला भेटीसाठी वेळ द्यावा, अशीही मागणी न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी केली आहे.
लोकचळवळ सभेत परराज्यातील व्यक्तींना गोव्यात जमीन खरेदी करण्यास बंदी, बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणे रद्द करणे, तसेच मांडवी नदीतील कॅसिनो हटवणे यासह विविध महत्त्वाच्या मागण्या संमत करण्यात आल्या होत्या.
पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात गेल्या मंगळवारी झालेल्या सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. या सभेला विरोधी पक्षातील आमदारांसह राज्याच्या विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले होते.
म्हापसा व मडगावात होणार जाहीर सभा
गोव्यातील जमिनीच्या चाललेल्या प्रचंड विध्वंसाविरोधात जनतेत वाढत चाललेल्या असंतोषाचे नेतृत्व करणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो आता आपले १० मुद्यांचे जन-घोषणापत्र जनतेसमोर मांडण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यात आणखी दोन जाहीर सभा घेणार आहेत.
यातील पहिली जाहीर सभा बुधवारी, १४ जानेवारी रोजी म्हापसा शहरातील मिलाग्रीस चर्चजवळील कोमुनिदाद सभागृहात दुपारी ३.३० वाजता होणार आहे. दुसरी सभा गुरुवारी, १५ जानेवारी रोजी मडगाव शहरातील राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमजवळील एम.सी.सी. सभागृहात दुपारी ४ वाजता पार पडणार आहे.
या सभांमध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा तपशील तसेच राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना सादर केलेल्या १० मुद्यांच्या जन-घोषणापत्रावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. पणजी येथे ६ जानेवारी रोजी झालेल्या ऐतिहासिक सभेला अनेक नागरिक उपस्थित राहू शकले नव्हते. त्यांच्या मागणीनुसार या सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या जनआंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी यावेळी आपली नावे नोंदवावीत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
‘इनफ इज इनफ’… राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
‘इनफ इज इनफ’ (पुरे झाले आता) आणि ‘आनीक सोंसूं नेजो’ (आणखी सहन होत नाही) अशा घोषणा देत राज्यस्तरीय जनआंदोलन सुरू करण्याचे आवाहन न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केले असून, त्याला संपूर्ण गोव्यातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.