मिठागरांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारची ९५ लाखांची तरतूद

पणजी : राज्यातील मिठागरांचे जतन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत मिठागर व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तसेच, या व्यवसायाच्या नियोजनासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी सरकारने स्वतंत्र केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक मिठागारे बंद पडली असून सध्या प्रामुख्याने केवळ तिसवाडी आणि पेडणे या दोन तालुक्यांतच हा व्यवसाय सुरू आहे. कार्यरत मिठागारे टिकवून ठेवणे आणि बंद पडलेली मिठागारे पुन्हा सुरू करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेचा आर्थिक आराखडा (एकूण तरतूद: ९५ लाख रुपये)

प्रशिक्षण आणि आधुनिक सुविधा

मिठागर केंद्रासाठी आधुनिक सोयीसुविधा पुरवण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे:

अंमलबजावणी संस्था

या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी गोवा राज्य जैवविविधता मंडळा (GSBB) मार्फत करण्यात येणार आहे. यामुळे मिठागर व्यवसायाला नवी उभारी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.