गोव्याची जमीन, अस्मितेच्या रक्षणासाठी संसदेत संविधान सुधारणा विधेयक सादर

पणजी: गोव्याची जमीन आणि इथली वैशिष्ट्यपूर्ण अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी संसदेत 'संविधान सुधारणा विधेयक २०२५' मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (I) मध्ये सुधारणा करून 'गोवा शाश्वत विकास मंडळा'ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, तरी त्यांना या मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती दक्षिण गोवा खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी दिली आहे.

दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार फर्नांडिस बोलत होते. यावेळी गोवा काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. केंद्रातील १२ वर्षांच्या आणि राज्यातील १४ वर्षांच्या भाजपच्या 'डबल इंजिन' सरकारने गोव्याचा मोठ्या प्रमाणात विनाश केल्याचा गंभीर आरोप खासदार फर्नांडिस यांनी यावेळी केला.

खासदार फर्नांडिस यांनी भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडताना म्हटले की, नद्यांचे राष्ट्रीयकरण करून आमच्या सहा नद्या राज्याबाहेर नेण्यात आल्या. २०२० मध्ये लॉकडाऊन काळात जनतेला घरात राहण्यास सांगून कोळशाच्या वाहतुकीसाठी तीन रेल्वे प्रकल्प लादण्यात आले. केवळ कोळसा हाताळणी सोयीची व्हावी म्हणून मुरगाव बंदर ट्रस्टचे नाव बदलून मुरगाव बंदर प्राधिकरण करण्यात आले. केंद्रातील भाजप सरकार गोव्यातील जमिनी, डोंगर, शेती आणि आदिवासींच्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे विधेयक मांडून आम्ही आमचे डोंगर, जमिनी आणि नद्या परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ नुसार राज्यांना आपली ओळख आणि जागा राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. यात गोव्याचा समावेश अनुच्छेद ३७१ (I) मध्ये होतो. यामध्ये सुधारणा करून अनुच्छेद ३७१ (I) (A) समाविष्ट केल्यास राज्याला घटनात्मक हमी मिळेल. त्या अंतर्गत स्थापन होणारे शाश्वत विकास मंडळ गोव्याच्या हिताचे रक्षण करेल. हे विधेयक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी संसदेत दाखल करण्यात आले असून, लवकरच ते लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरीसाठी येईल. या विधेयकास पाठिंबा मिळवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. माणिकराव ठाकरे यांनीही राज्य आणि केंद्र सरकार गोव्याच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी केला.