मुख्यमंत्र्यांसह विविध पक्षप्रमुखांना पाठवणार मसुदा
पणजी : गोव्यातील जमिनी वाचवण्यासाठी आणि अनियंत्रित रूपांतरणावर निर्बंध आणण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती फेर्दिनो रिबेलो यांनी एका विशेष विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना पाठवला जाणार असून, आगामी विधानसभा अधिवेशनात तो मांडण्याची आग्रही मागणी करण्यात येणार आहे.
६ जानेवारी रोजी पणजी येथे झालेल्या ‘लोकचळवळ’ सभेत मान्य झालेल्या ठरावांच्या आधारे हा मसुदा कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने अंतिम केला जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलमे रद्द करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
| विषय / कायदा | सुचवलेले बदल / मागणी |
|---|---|
| नगरनियोजन कायदा (TCP) | कलम १७(२), ३९(ए) आणि १६-बी सारख्या वादग्रस्त दुरुस्त्या कायमस्वरूपी रद्द करणे. |
| जमीन विक्री निर्बंध | बिगर-गोमंतकीय किंवा शेती न करणाऱ्यांना शेतजमीन विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालणे. |
| पर्यावरण संरक्षण | डोंगर कापणी व उत्खनन थांबवण्यासाठी कडक नियमावली आणि प्रादेशिक आराखड्याची (RP) कडक अंमलबजावणी. |
| प्रकल्प मंजुरी | पाण्याची शाश्वत व्यवस्था असल्याशिवाय मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी न देणे. |
न्या. फेर्दिनो रिबेलो यांच्या या पुढाकाराला देशातील सर्वोच्च कायदेतज्ज्ञांनी पाठिंबा दर्शवला आहे, जे या चळवळीचे गांभीर्य अधोरेखित करते:
| नाव | भूमिका / विधान |
|---|---|
| माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई | पर्यावरण आणि नद्यांचे संरक्षण हे नागरिकांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. |
| माजी न्या. अभय ओक | गोव्याचे निसर्गसौंदर्य टिकवण्यासाठी रिबेलो यांच्या मागण्या रास्त आहेत. |
| डॉ. क्लॉड अल्वारीस | मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा. |
गोवा भूमी व कुळ कायदा १९६४ अंतर्गत मागील पाच वर्षांत सादर झालेल्या सर्व नकारात्मक प्रतिज्ञापत्रांची फेरतपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र देणारे जमीन मालक आणि त्यांना साथ देणारे अधिकारी यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई सुचवण्यात आली आहे.
