रिबेलोंच्या चळवळीचा परिणाम : खोला पंचायतीचाही ऐतिहासिक निर्णय
पणजी : निवृत्त न्या. फेर्दिन रिबेलो यांनी सुरू केलेल्या चळवळीमुळे गावागावांमध्ये जागृती झाली असून लोक गोव्याचे अस्तित्व राखण्यासाठी सरसावू लागले आहेत. रविवारी ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्यात झालेल्या ग्रामसभांमध्ये याचे पडसाद उमटले. काणकोणमधील खोला ग्रामपंचायतीने ऐतिहासिक निर्णय घेत गावाबाहेरील व्यक्तींना व्यवसाय परवाना न देण्याचा ठराव मंजूर केला, तर कुडतरीत मेगा प्रकल्पांना कडाडून विरोध करण्यात आला.
| ग्रामपंचायत | प्रमुख निर्णय / मागणी |
|---|---|
| खोला (काणकोण) | गैर-स्थानिक व्यक्तींना व्यवसाय परवाना आणि 'एनओसी' देण्यास मनाई. स्थानिक व्यवसायांना प्राधान्य देणार. |
| कुडतरी | मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पांना ठाम विरोध. मुख्य जिल्हा रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रस्तावालाही नागरिकांचा नकार. |
| कोलवा / लोलये-पोळे | CZMP २०१९ मध्ये पारंपरिक मच्छीमारांच्या घरांच्या नोंदी घेण्याची मागणी. रहिवाशांना फटका बसू नये ही प्रमुख सूचना. |
| आके बायश | घरपट्टी आणि व्यापारी करात प्रति चौ.मी. १० रुपयांवरून १०० रुपयांपर्यंत केलेल्या अवाढव्य वाढीला तीव्र विरोध. |
खोला ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्रज्ञा गौतम कामत यांच्या नेतृत्वाखाली हा ठराव विशेषतः पर्यटन क्षेत्रातील बाहेरील गुंतवणुकीला आळा घालण्यासाठी घेण्यात आला आहे. गावाचे सांस्कृतिक वैभव आणि संसाधने टिकवून ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कुडतरीमध्ये पायाभूत सुविधांची (वीज, पाणी, पार्किंग) वानवा असताना नवीन मोठ्या प्रकल्पांना परवानगी देण्यावरून ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. पंचायत कार्यालयाबाहेर बॅनर लावून बिल्डरांना गावात न येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
| विरोध कशासाठी? | कारणे |
|---|---|
| मेगा प्रोजेक्ट्स | गावातील शांतता आणि पर्यावरण धोक्यात येईल म्हणून. |
| रस्ता रुंदीकरण | मुख्य रस्ता २५ मीटरपेक्षा अधिक रुंद करण्यास स्थानिकांचा नकार. |
कोलवा आणि लोलये-पोळे भागात किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले. वाळूच्या टेकड्या आणि पारंपरिक घरांच्या नोंदी नसल्याने स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
