विधानसभा ​निवडणूक जवळ आल्यानेच दाबोळीचा मुद्दा

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : विधानसभा निवडणूक पुढच्या वर्षी होणार आहे. विरोधकांकडे सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी कोणतेच मुद्दे नसल्यामुळे ते दाबोळी विमानतळाचा मुद्दा उकरून काढत आहेत. फक्त दाबोळी विमानतळाच्या प्रश्नावर निवडणूक जिंकता येणार नाही, हे विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी लक्षात घ्यावे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा ओघ पहाता गोव्याला दाबोळी आणि मोपा या दोन्ही विमानतळांची गरज आहे. त्यामुळे दाबोळी विमानतळ नागरी विमान वाहतुकीसाठी बंद केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
दाबोळी विमानतळ नौदल ताब्यात घेण्याच्या तयारीत असून लवकरच तो बंद होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दाबोळी विमानतळाबाबत सरकारने सात दिवसांत धोरण स्पष्ट करावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिला आहे. दाबोळी विमानतळ विनावापर राहण्याची भीती काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केली आहे. दाबोळीची चर्चा दिल्लीतही पोहोचली असून खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी संसदेबाहेर दाबोळी बंद होणार असल्याचे विधान केले आहे. गुरुवारी राज्यात दाबोळी विमानतळाबाबत चर्चा सुरू होती.
विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर ठेपली आहे. विरोधकांकडे सरकारविरोधात ठोस मुद्देच नसल्याने ते वेगवेगळे विषय निर्माण करत आहेत. दाबोळी विमानतळावरून राज्यात सध्या राजकारण सुरू आहे. विरोधी पक्षांचे नेते वक्तव्य करून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दाबोळी विमानतळाबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. गोव्याला दोन विमानतळांची गरज आहे. दाबोळी विमानतळाचा वापर नौदल व नागरी विमान वाहतुकीसाठी सुरूच राहील. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे दाबोळी विमानतळ नागरी विमान वाहतुकीसाठी बंद होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
कोणाच्या दबावामुळे विमानतळ बंद होत नाही
कोणाच्याही दबावामुळे विमानतळ बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री या नात्याने मी देत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जीएमआर कंपनी दाबोळी बंद व्हावा यासाठी दबाव आणत असल्याचे वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी संसदेबाहेर दाबोळीबाबत केलेले विधान बेजबाबदारपणाचे असून राजकीय लाभासाठीच त्यांनी विधान केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.