दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधकांकडून आदेश जारी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
मडगाव : युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशनची (उटा) २०२२ मधील कार्यकारी मंडळाची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करून ९० दिवसांच्या कालावधीत निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा आदेश दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधकांकडून जारी करण्यात आला आहे.
‘उटा’ या संस्थेच्या संदर्भातील प्रकरणात दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधक सूरज रा. वेर्णेकर यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन या संस्थेच्या ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या कार्यकारी मंडळाची निवडणूक रद्द केली आहे. यासोबतच संस्थेवर प्रशासक नेमून ९० दिवसांच्या आत नवीन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा निबंधकांनी ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी पार पडलेली कार्यकारी मंडळाची निवडणूक निबंधकांनी रद्द ठरवली आहे. सोसायटी रजिस्ट्रेशन गोवा दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच उटा संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत २०२५-२०२८ या त्रैवार्षिक कालावधीसाठी नवीन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
यापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये ‘उटा’ संघटनेची सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान कार्यकारिणीने कोणतीही सभा घेऊ नये, आर्थिक व्यवहार करू नयेत, असे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधक सूरज वेर्णेकर यांनी दिले होते. एसटी समाजाच्या विकासासाठी २००४ मध्ये आठ एसटी संघटनांनी मिळून ‘उटा’ संघटनेची स्थापना केली होती. एसटीच्या सहा संस्थांकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून जास्तीत जास्त दोन कार्यकाळ राहता येते; पण काही सदस्य दोनपेक्षा अधिक कार्यकाळ कार्यकारिणीवर आहेत. यामुळे जिल्हा निबंधकांकडे याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता. निवडणुका होईपर्यंत संस्थेच्या कार्यकारिणीला कोणतेही काम करण्यास, आर्थिक व्यवहार करण्यास बंदी घातली होती. यानंतर माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार गोविंद गावडे यांनी ‘उटा’शी समांतर अशी ‘उटा गावडा कुणबी वेळीप’ संघटना स्थापन केली होती. उत्तर गोवा निबंधकांकडे ‘उटा’तील त्याच पदाधिकार्यांनी केलेल्या समांतर संघटनेबाबत तक्रार करण्यात आली होती.
३० दिवस आधी नोटीस, नंतर कौन्सिल बैठक
‘उटा’ ही संस्था आठ घटक संघटनांची युती असल्याचे निबंधकांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. नवीन निवडणुकांसाठी या आठ संघटनांना ३० दिवस आधी स्पष्ट नोटीस देऊन जनरल कौन्सिलची विशेष बैठक बोलावली जाईल. नियुक्त होणार्या प्रशासकाची मुख्य जबाबदारी संस्थेच्या नियमावलीनुसार पारदर्शक पद्धतीने नवीन कार्यकारी मंडळ निवडण्याची असेल, याबाबतचा आदेश दक्षिण गोवा संस्था निबंधक वेर्णेकर यांनी बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी जारी केला आहे.
