सर्वोच्च न्यायालययाचे ताशेरे : रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली : अनेक राज्यांची सरकारे प्रचंड कर्जात आणि तोट्यात असूनही मोफत योजना वाटत आहेत. सरकारांनी केवळ मोफत गोष्टी वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मितीवर जास्त लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत सुविधांच्या योजनांवरून कडक ताशेरे ओढले आहेत. सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही स्पष्टोक्ती दिली आहे.
तामिळनाडूच्या वीज कंपनीशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सरकारने वीज दर निश्चित केल्यानंतर ती मोफत केल्याचे जाहीर केल्याने वीज कंपन्यांवर आर्थिक ताण येत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
| मुद्दा | सर्वोच्च न्यायालयाचे मत |
|---|---|
| करदात्यांवर बोजा | मोफत योजनांचा आर्थिक भार शेवटी प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या लोकांवरच पडतो. |
| आर्थिक विकास | अशा योजनांमुळे देशाचा आर्थिक विकास थांबतो आणि राज्यांचा तोटा वाढतो. |
| निवडणूक आणि 'फ्रीबीज' | निवडणुकांच्या अगदी आधीच अशा घोषणा का केल्या जातात, असा सवाल न्यायालयाने केला. |
न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि राजकीय पक्षांच्या विचारधारेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे:
| विधान | तपशील |
|---|---|
| सुविधांचे मूल्य | जर तुम्हाला एखादी सुविधा हवी असेल, तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात, कारण हा करदात्यांचा पैसा आहे. |
| मर्यादा | मोठ्या जमीनदारांनाही वीज मोफत असणे हे राज्याच्या महसुलाचा चुकीचा वापर आहे. |
| पुनर्विचार | सर्व राजकीय पक्ष आणि समाजशास्त्रज्ञांनी या 'मोफत' संस्कृतीवर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. |
अनेक राज्ये तोट्यात चालत असूनही मोफत सुविधा दिल्या जात आहेत. जर गोळा झालेला महसूल राज्याच्या विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी वापरला गेला नाही, तर राज्याची आर्थिक स्थिती अधिक बिघडेल, असा इशारा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिला आहे.
