बीएसी बैठकीनंतर उपोषणस्थळी दाखल झालेले आमदार वीरेश बोरकर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ‘३९-अ’ संदर्भात बुधवारी निर्णय न झाल्याने आंदोलन सुरूच राहणार आहे. कलम ‘३९-अ’ अंतर्गत मंजूर सांत आंद्रे मतदारसंघातील रूपांतरण प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असला, तरी आमदार वीरेश बोरकर यांनी कलम ‘३९ अ’ रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहून आमरण उपोषण सुरूच ठेवले आहे. सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी कोट
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्चपासून सुरू होत असून बुधवारी कामकाज सल्लागार समिती, मंत्रिमंडळ आणि भाजपच्या सुकाणू समितीची बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळ बैठकीत कलम ‘३९-अ’ विषयी कोणताही निर्णय झाला नाही. नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
कलम ‘३९-अ’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असतानाच काँग्रेस विधिमंडळ नेते युरी आलेमाव यांनी या विषयावर विधानसभेत चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. माजी न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर आधारित विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, त्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, असे त्यांनी सांगितले.
आंदोलन लोकशाही मार्गाने व्हावे. मंत्र्यांच्या बंगल्यावर मोर्चा नेणे ही झुंडशाही आहे. चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न व्हावा. सरकारच्या पाठीशी भाजप ठामपणे उभा आहे.
_ दामू नाईक, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी खबरदारी
उषणास बसलेले आंदोलक आणि तिथे जमणारी गर्दी लक्षात घेऊन संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी आंदोलनस्थळी कडक आरोग्यविषयक खबरदारी घेण्यात आली आहे. आंदोलकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आयोजकांनी ठिकठिकाणी मार्गदर्शक सूचनांचे फलक लावले आहेत. आंदलनाला पाठिंबा देण्यासाठी येणाऱ्यांना आंदोलकांशी हस्तांदोलन न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी ‘नो शेकहँड’ आणि ‘प्रवेश मर्यादित’ अशा आशयाचे फलक लावून गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केेला जात आहे. ‘लांबूनच अभिवादन करून आंदोलकांना सहकार्य करावे, जेणेकरून त्यांची प्रकृती स्थिर राहील आणि त्यांना लढा सुरू ठेवण्यासाठी पुरेशी शक्ती मिळेल’, अशी विनंती आयोजकांनी केली आहे. उपोषणामुळे आंदोलकांची प्रतिकारशक्ती कमी होऊ शकते, हे ओळखून शिस्त आणि स्वच्छतेवर विशेष भर दिला जात आहे.
बीएसी बैठकीसाठी वीरेश व्हीलचेअरवरून विधानसभेत
उपोषणास बसलेले आमदार वीरेश बोरकर यांची प्रकृती चिंताजनक बनली आहे. आमरण उपोषणाचा बुधवारी पाचवा दिवस होता. बोरकर यांनी व्हीलचेअरवरून विधानसभा संकुलात जाऊन कामकाज सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीला उपस्थिती हजेरी लावली. बैठकीत त्यांनी ‘३९ (अ)’ कलम, खासगी ठराव आणि पोलिसांकडून झालेली धक्काबुक्की यावर भूमिका मांडली. ‘अधिवेशनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर सभापती आमदारांचे रक्षणकर्ते असतात, मग आमदाराला धक्काबुक्की कशी होऊ शकते ?’ असा सवाल त्यांनी केला. नगरनियोजन खात्याकडून वेळेवर उत्तरे मिळत नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली. ठोस लेखी आश्वासन न मिळाल्याने बोरकर यांनी बैठकीनंतर पुन्हा आझाद मैदानावर जाऊन उपोषण सुरू ठेवले.
मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव फेटाळला
मंगळवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत सांत आंद्रे मतदारसंघातील कलम ‘३९-अ’ अंतर्गत मंजूर झालेले प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंबंधीचे पत्र आमदार वीरेश बोरकर यांना देण्यात आले. नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी सुमारे आठ दिवस लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले, मात्र वीरेश बोरकर यांनी प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.
खासगी बंगल्यावर मोर्चा नेणे अयोग्य : बाबूश
महसूलमंत्री बाबूश मॉन्सेरात यांनी मंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानावर मोर्चा नेण्याच्या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारामुळे मंत्र्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. खासगी बंगल्यावर मोर्चा नेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 
मतदारसंघाच्या प्रश्नावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला पोलिसांनी ओढून बाहेर काढणे, ही अत्यंत गंभीर आणि लोकशाहीला घातक बाब आहे. अशा कृत्याला जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांची केवळ बदली नको, तर त्यांचे निलंबनच झाले पाहिजे. गृहखात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने या गैरवर्तणुकीला तेच जबाबदार आहेत. सभापतींनी आमदारांचे संरक्षक म्हणून कडक भूमिका घ्यावी.
_ युरी आलेमाव, विरोधी पक्ष नेते 
मी स्वतः आझाद मैदानावर जाऊन वीरेश बोरकर यांची भेट घेतली आहे. उपोषणापेक्षा चर्चेतून अधिक चांगल्या प्रकारे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात, असा सल्ला मी बोरकर यांना दिला आहे. सभापती या नात्याने आपल्या अधिकारात जी योग्य कारवाई करणे शक्य आहे, ती केली जाईल.
_ गणेश गावकर, सभापती
