मानवाधिकार आयोग : ३० दिवसांत न दिल्यास अनुदानातून वजा करा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : निवृत्त शिक्षकाला भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम मिळण्यास विलंबाला जबाबदार धरून संंबंधित विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाला व्याजाची रक्कम भरण्याचे निर्देश गोवा मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत. मुख्याध्यापकाने ४८ लाख ५४ हजार २२५ रुपयांच्या रकमेवर ७ महिन्यांसाठी ६ टक्के दराने व्याज निवृत्त शिक्षकाला द्यावे, असा आदेश आयोगाने दिला आहे. ३० दिवसांच्या आत संबंधित मुख्याध्यापकाने व्याज दिले नाही, तर साहाय्यक शिक्षण संचालक व शिक्षण संचालकांनी व्याजाची रक्कम द्यावी. नंतर ही रक्कम विद्यालयाच्या वार्षिक अनुदानातून वजा करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टा व सदस्य प्रमोद कामत यांनी हा अहवाल दिला आहे.
काणकोण येथील प्रेमानंद पागी या शिक्षकाने निवृत्तीनंतर पीएफची रक्कम मिळण्यास विलंब झाल्याची तक्रार आयोगाकडे केली होती. या प्रकरणी श्रद्धानंद विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका, साहाय्यक शिक्षण संचालक व शिक्षण संचालकांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, विद्यालयाच्या प्रशासनामुळे अनुदानित शाळांमधील निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा जीपीएफ निकाली काढण्यास विलंब झाला. ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळाचे (जीपीएफ नियम ११(४) अंतर्गत) व्याज संबंधित विद्यालयाला भरावे लागेल. विद्यालयाने व्याज दिले नाही तर विद्यालयाच्या अनुदानातून सदर रक्कम वजा करून ती शिक्षण खात्याने भरावी, असा आदेश सरकारने जारी केला आहे. शिक्षण संचालकांनी आयोगासमोर ही बाब मांडली.
३० एप्रिल २०२४ रोजी निवृत्तीच्या तारखेला तक्रारदाराच्या जीपीएफ खात्यात ४६,६१,१७३ रुपयांची रक्कम होती. विलंब झाल्याने शिक्षण संचालकांनी ६ महिन्यांचे व्याज दिले आणि २६ जून २०२५ रोजी तक्रारदाराच्या बँक खात्यात ४८,५४,२२५ रुपये जमा करण्यात आले. अशाप्रकारे तक्रारदाराला ४६,६१,१७३ रुपयांवर वार्षिक ६ टक्के दराने ७ महिन्यांचे व्याज मिळणे बाकी होते. सरकारच्या आदेशानुसार ३० दिवसांत ४६,६१,१७३ रुपयांवर ७ महिन्यांचे विलंबित व्याज तक्रारदाराला ६ टक्के दराने द्यावे. विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकानी ३० दिवसांत रक्कम भरली नाही, तर ती रक्कम शिक्षण संचालक व साहाय्यक शिक्षण संचालकांनी त्यानंतर ३० दिवसांत भरावी. नियमानुसार विद्यालयाच्या वार्षिक अनुदानातून भरलेली रक्कम वजा करावी, अशी शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे.
आयोगाने फेटाळला मुख्याध्यापकांचा दावा
३० एप्रिल २०२४ रोजी निवृत्तीपूर्वी आवश्यक सोपस्कार पूर्ण न केल्याबद्दल मुख्याध्यापकांनी तक्रारदार शिक्षकावर दोष ठेवला होता. पीएफच्या रकमेच्या देयक प्रक्रियेत झालेल्या विलंबासाठी शिक्षक जबाबदार असल्याचे मुख्याध्यापकांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याने पीएफ निधीच्या अंतिम रकमेसाठी लेखी अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. याचा आधार घेत आयोगाने मुख्याध्यापकाचा दावा फेटाळला.
