तीन टप्प्यांत होणार अंमलबजावणी : अवलंबित्व कमी करण्यासह रोजगानिर्मितीचे ध्येय
पणजी : राज्याला पोल्ट्री क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करणे, या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांना आर्थिक मदत करणे, अन्न सुरक्षा वाढवणे या क्षेत्रात नवीन उद्योजक तयार करणे, अशा विविध कारणांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा पोल्ट्री विकास धोरण अधिसूचित केले आहे. यानुसार स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी संस्था, कृषी स्टार्ट अप, व्यापाऱ्यांना देखील फायदा दिला जाणार आहे. धोरणाचा कालावधी ५ वर्षांचा असणार आहे. धोरणाची तीन प्रमुख टप्प्यात अमलबजावणी केली जाणार आहे. धोरण पशू संवर्धन खात्यातर्फे राबवले जाणार आहे.
याबाबत खात्याने काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राज्यात १९९० दरम्यान पोल्ट्री क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र यानंतर आलेल्या विविध अडचणींमुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांची संख्या कमी होत गेली. यामुळे राज्याला पोल्ट्री पक्षी, अंडी व संबंधित अन्य बाबींसाठी अन्य राज्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. या धोरणाद्वारे पोल्ट्री उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करणे, रोजगार निर्मिती आणि पोषण सुरक्षा, ग्रामीण भागात समृद्धी आणणे, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा करून देणे आदी हेतू साध्य केले जातील.
याद्वारे शेतकऱ्यांचा क्षमता विकास केला जाणार आहे. पोल्ट्री व्यवसायाचे नियमन करून पारदर्शी आणि प्रमाणित पुरवठा साखळी तयार केली जाईल. खात्यातर्फे धोरणाचा धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात येईल. यामध्ये सरकारी अधिकारी, या पोल्ट्री शेतकरी, तज्ज्ञ असणार आहेत. अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात पोल्ट्री नियमनासाठी नियम तयार करणे, शेतकऱ्यांचा क्षमता विकास करणे आदींचा समावेश आहे. याद्वारे पोल्ट्री फार्म आणि प्रक्रिया युनिटची नोंदणी करणे तसेच त्यांना परवाने देणे, बाहेरून येणाऱ्या अशा उत्पादनांसाठी नियमन यांचाही समावेश आहे.
सीमा नाक्यांवर रोग तपासणी लॅब
पहिल्या टप्प्यात अन्य राज्यातून येणाऱ्या पोल्ट्री उत्पादनांसाठी सीमा नाक्यांवर रोग तपासणी लॅब उभारण्यात येतील. तसेच त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी नियंत्रण केंद्र तयार केली जाणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
