पणजी: माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी एका विद्यमान मंत्र्याला कामासाठी लाच दिल्याचा दावा केल्याने संपूर्ण गोव्यात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी आता गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून, संबंधित तक्रारीवर एफआयआर नोंदवण्यास विलंब का होत आहे, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २३ मार्च रोजी होणार आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सुरू झाले. ४ मार्च २०२५ रोजी भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्या उपस्थितीत गोव्यातील मंत्री आणि आमदारांची बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर बाहेर पडताना माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना खळबळजनक विधान केले होते. आपले काम करून घेण्यासाठी आपण एका मंत्र्याच्या खासगी सचिवाला (पीए) २० लाख रुपये दिले आहेत, असा दावा त्यांनी केला होता. मंत्र्यांकडून जनतेची लूट सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्य प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले होते.
मडकईकर यांच्या या खुलाशानंतर सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये, इनासिओ परेरा, रामचंद्र मांजरेकर यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकात (एसीबी) तक्रार दाखल केली. मात्र, एसीबीकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने कार्यकर्त्यांनी मेरशी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने या तक्रारीचे गांभीर्य ओळखून एसीबीला तात्काळ गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा
सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात झालेल्या ताज्या सुनावणीत काशिनाथ शेट्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा भ्रष्टाचार झाल्याचे ज्या मंत्र्यांनी उघड केले त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत, तरीही प्रशासन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत अद्याप एफआयआर का नोंदवला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. सरकारने या संदर्भात काही कागदपत्रे संकलित करण्यासाठी वेळ मागितला असून, न्यायालयाने २३ मार्चपर्यंत सर्व आवश्यक कागदपत्रांचे संकलन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
