गोवा मानवाधिकार आयोगाकडून दखल : पेडणे पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस; २७ मार्चला सुनावणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पेडणे नगरपालिकेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना २२ महिन्यांपासून निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळत नसल्याच्या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन गोवा मानवाधिकार आयोगाने पेडणे नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. २७ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी लेखी बाजू मांडण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
निवृत्तीवेतन वितरणात इतका मोठा विलंब का होत आहे, याबाबतचे सविस्तर लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तब्बल २२ महिने उलटूनही संबंधितांना निवृत्तीवेतन न मिळाल्याने मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छेने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. दरम्यान, मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यामुळे संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि विधवेला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. २७ मार्च रोजीच्या सुनावणीत याबाबत पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
दोन निवृत्त कर्मचारी, एका विधवेची परवड
पेडणे नगरपालिकेचे दोन निवृत्त कर्मचारी, तसेच एका दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या विधवेला गेल्या २२ महिन्यांपासून निवृत्तीवेतन मिळालेले नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळणे अपेक्षित होते; मात्र तेही अद्याप सुरू झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार आयोगाने कारवाईची पावले उचलली आहेत.
शंभरपेक्षा अधिक वेळा कार्यालयाचे हेलपाटे
पेन्शनसाठी आम्ही पेडणे नगरपालिका कार्यालयात शंभरपेक्षा अधिक वेळा फेऱ्या मारल्या. याशिवाय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यपाल तसेच संबंधित खात्यांना पत्रे पाठवली आहेत; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती निवृत्त कर्मचारी मदन देसाई यांनी दिली. पेन्शन न मिळाल्याने संबंधित विधवेला घर चालवणे कठीण झाले आहे. तिच्या कुटुंबात उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने आर्थिक अडचणी अधिक तीव्र झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निधीअभावी अडचण?
पेडणे नगरपालिकेकडे आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे निवृत्तीवेतन वितरणात अडथळे येत आहेत, अशी माहिती नगरपालिकेतील सूत्रांकडून मिळाली आहे. निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
