पणजी : नगरनियोजन कायद्यातील 'कलम ३९ अ' रद्द करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान, नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या दोना पावला येथील घरावर नेलेल्या मोर्चाची सरकारतर्फे चौकशी होणार आहे. महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने सत्यशोधक समिती स्थापन केली असून, या समितीने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सत्यशोधक समिती नियुक्त करण्याचा आदेश मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू यांनी जारी केला आहे. दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लेटस (IAS) आणि टिकमसिंग वर्मा (IPS) हे समितीचे इतर सदस्य आहेत. टिकमसिंग वर्मा हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. मंत्र्यांच्या खासगी घरावर मोर्चा नेणे अयोग्य असून, याप्रकरणी कडक कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला होता. बंगल्यावर मोर्चा नेल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांकडून तपास सुरू असतानाच सरकारने आता ही सत्यशोधक समिती स्थापन केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
'कलम ३९ अ' रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी २३ फेब्रुवारी रोजी रात्री मंत्री विश्वजित राणे यांच्या दोना पावल येथील घरावर मोर्चा नेला होता. पोलिसांनी मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला, तरीही आंदोलकांनी आडवाटेने जाऊन मंत्र्यांच्या घरासमोर ठिय्या मांडला आणि घोषणाबाजी केली. यानंतर त्याच रात्री आंदोलक पुन्हा आझाद मैदानावर जमा झाले होते.
सांत आंद्रे मतदारसंघातील 'कलम ३९ अ' द्वारे करण्यात आलेले झोन रूपांतरणाचे प्रस्ताव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदार विरेश बोरकर यांनी पाटो येथील नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयावर पाळे-शिरदोनच्या ग्रामस्थांसह मोर्चा काढला होता. मागणी मान्य न झाल्याने त्यांनी दिवसभर कार्यालयाबाहेर ठाण मांडले. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी आमदार बोरकर यांच्यासह इतरांना तेथून हटवल्यानंतर आझाद मैदानावर उपोषण सुरू झाले. अखेर झोन बदलाचे प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर विरेश बोरकर यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. दरम्यान, नगरनियोजन कार्यालयावरील मोर्चाच्या वेळी खात्याच्या फाईल्स चोरीला गेल्याची तक्रारही पणजी पोलिसांत दाखल करण्यात आली होती.
