२०२७ चा रोडमॅप

न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
पणजी : २०२७ मधील विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२६-२७ सालासाठी ३०,१९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावर्षी २९,१८१ कोटी रुपयांचा महसूल येण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष अशा नव्या योजना नसल्या तरी दहा वर्षे कंत्राटी सेवेत पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत नियमित करणे, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या मानधनात वाढ करणे, तसेच २५०० नव्या सरकारी नोकऱ्या भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यानी केली. डीडीएसएसवाय विमा योजनेचा लाभ ४ ते ६ लाख रुपये करण्यासह या योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही देण्याची घोषणा केली. सरकारने रोजगारावर विशेष भर दिला असून तरुणांना नोकरी देणाऱ्या खाजगी उद्योगांसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी रोजगार अनुदान योजना जाहीर केली आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी
गोव्यासाठी ३०,१९५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
वारकऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री वारकरी साहाय्य’ योजना राबवणार. पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी १ कोटीची तरतूद.
अयोध्या व पंढरपूर येथील भक्तांसाठी ‘गोवा निवास’ उभारण्यात येणार.
प्रत्येक आमदाराने प्राधान्य कामांची यादी द्यावी.
डिजिटल टॅक्सी धोरण यावर्षीपासून सुरू होणार
दाबोळी आणि मोपा दोन्ही विमानतळ सुरू राहतील.
सीझेडएमपी २०१९ ला अंतिम स्वरूप देणार
नवीन दारूचे दुकान सुरू करण्यासाठी २० लाख रुपये परवाना शुल्क.
दारू विक्री दुकानाचा परवाना बिगर गोमंतकीयांना हस्तांतरित करण्यासाठीचे शुल्क २५ लाख रुपये होणार
राज्याचा दरडोई जीएसडीपी ८.१८ लाख असून २०२६-२७ वर्षासाठी जीएसडीपी १.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची अपेक्षा.
केंद्रीय योजनेतून राज्याला १,३५७ कोटी रुपये मिळतील, तर विशेष साहाय्य म्हणून केंद्राकडून १,६०० कोटी रुपये मिळतील.
रोजगार
१० वर्षे कंत्राटी सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
खासगी क्षेत्रात गोव्यातील तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून तीन वर्षे पगाराचा काही वाटा सरकार उचलणार.
विदेशात नोकऱ्यांसाठी जीएचआरडीसीत वेगळा विभाग
गोवा कर्मचारी भरती आयोगामार्फत २५०० पदे भरणार
महिला वैमानिक (पायलट) साठी उड्डाण भरारी योजना. १ कोटीची तरतूद.
संजीवनी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करणार
शिक्षण
उच्च माध्यमिक शाळांत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करणार
शाळांना नवीन बालरथ देणार
ईएसवाय दक्षिण गोव्यात वैद्यकीय कॉलेज सुरू करणार
सार्वजनिक बांधकाम
पीडब्ल्यूडी अंतर्गत प्रत्येक मतदारसंघांसाठी 100 कोटींची कामे.
ग्रामीण विकास
प्रत्येक पंचायतीला सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी आधार देणार.
झेडपी, सरपंच, पंच यांचे मानधन 5 हजार रुपयांनी वाढणार
स्वतःच्या जागेतील घरांना ईएचएन क्रमांक आणि वीज, पाणी जोडणी देणार
जिल्हा पंचायतींचे अधिकार वाढवणार
३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांत धरती आभा केंद्र.
नगर विकास
१८० कोटी खर्चून वास्को शहराचा होणार विकास
मोपा शहर विकसित होणार.
सरकारी क्वार्टर्स असलेल्या जागांचा पुनर्विकास होणार
७४५ कोटी खर्चून मडगाव, म्हापसा, वास्को बस टर्मिनल विकसित होणार
डिचोली बसस्थानक २०२६ मध्ये सुरू होणार
दोना पावला येथे कन्वेन्शन सेंटरचे काम यंदा सुरू होणार
मोपा विमानतळाकडून सरकारला ११४ कोटी रुपये आले
आरोग्य
डीडीएसवाय विमा ४ ते ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढणार
सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीडीएसवायचा लाभ मिळेल.
गोव्यात आयुष खाते स्थापन करणार
पारंपरिक औषध उपचार पद्धतीवर भर
५० हजार वृद्धांना फुफ्फुस सुरक्षेसाठी मोफत लसीकरण.
गोमेकॉतील सर्व ओपीडी या वर्षापासून ऑनलाईन
एमबीबीएससाठी जागा वाढवून २५० करणार
उद्योग
खासगी उद्योगांसाठी रोजगार सबसीडी योजना.
‘स्टार्ट अप’ धोरण अंतर्गत ४ नव्या योजना राबवणार.
राज्यभर जीबीबीएनचा विस्तार करणार
खाण
१२ खाण ब्लॉकचा लिलाव झाला असून आणखी ७ ब्लॉकचा लिलाव होणार
कृषी
मीठागारांसाठी १ कोटीची तरतूद
कृषी खात्याअंतर्गत खाजन शेती मंडळाची स्थापना
सामाजिक साहाय्य
‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करणार. त्यासाठी ४७९ कोटींची तरतूद.
खाजे विक्रेते, फूल विक्रेते, कुंभार अशा पारंपरिक व्यावसायिकांना एकरकमी मदत देणार.
‘अटल आसरा’चा निधी वाढवून ३ लाख ते ५ लाख रुपये करणार.
‘गृह आधार’ योजनेत सुधारणा. मानधनात वाढ करणार. यासाठी ३३० कोटींची तरतूद.
‘लाडली लक्ष्मी’ योजना सुटसुटीत होणार. लग्नापूर्वी मिळणार मदत.
कला क्षेत्रातील गटांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘भारतरत्न लता मंगेशकर अर्थसाहाय्य’ योजना राबवणार.
कला सन्मान योजना ‘लयभास्कर खाप्रुमाम पर्वतकर कला सन्मान पुरस्कार’ योजना अशी होईल.

अर्थसंकल्पाविषयी प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्प पोकळ आणि दिशाभूल करणारा आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे नव्या बाटलीत जुनी दारू आहे. पुढील वर्षाची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केलेला झुठमूठ अर्थसंकल्प आहे. संकल्पित केलेल्या योजनांसाठी पैसे कोठून आणणार ? सरकार कर्जाच्या ओझ्याने दबले आहे. ५० टक्के निधी पगार, कर्जात खर्च होतो. २० टक्के निधी देखभालीसाठी वापरला जाईल. केवळ ३० टक्के निधी नवीन आश्वासनांसाठी राहतो. सरकार जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणार म्हणते; मात्र पीपीपीच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्ता खासगी हातात हस्तांतरित करण्याचा हा डाव असू शकतो. ‘३९ अ’, कॅसिनोबाबत मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत.
_ युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

२०२७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात भारतीय जनता पक्षाची पुन्हा सत्ता येईल. हा प्रोग्रेसिव्ह आणि चांगला बजेट आहे.

_ विश्वजीत राणे, आरोग्यमंत्री

मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत यांनी संतुलीत आणि सर्व क्षेत्राला न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात महिला, तरुण, शेतकरी, तसेच गरिबांसाठी भरीव तरतूद आहे. विकसित गोव्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या नजरेतून हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. पर्यटन खात्याला ३८५ कोटी, तर माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याला १८९ कोटींची तरतूद केली आहे.
_ रोहन खंंवटे, पर्यटनमंंत्री

अर्थसंंकल्पातून सरकार माऊंंट एव्हरेस्ट दाखवते; मात्र मोती डोंगर एवढेही दिले जात नाही. यंदाचा अर्थसंंकल्प मागील वर्षाप्रमाणेचे आहे. मागील अर्थसंंकल्पाची कार्यवाही ५० टक्केही झालेेली नाही. प्रत्येक मतदारसंंघात १०० कोटींच्या कामाची घोषणा मागली अर्थसंकल्पातही झाली होती. एस्टीमेट तयार झाले तरी वर्क ऑर्डर जारी झालेली नाही. आमदारांंची बहुतेक कामे प्रलंंबित आहेत. दक्षिण गोवा जिल्हा हॉस्पिटलचे आश्वासन दरवर्षी दिले जाते. हॉस्पिटलमध्ये सर्व सेवा अद्याप सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत.
_ व्हेंझी व्हिएगस, आमदार, आप

अर्थसंंकल्प म्हणजे नव्या बाटलीत जुनी दारू, असा आहे. विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. त्यामुळे सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. अर्थसंंकल्पात नवे असे काहीच नाही. आधीच्याच घोषणा आहेत. मागील वर्षाच्या अर्थसंंकल्पातील बहुतेक घोषणा पूर्ण झालेल्या नाहीत.
विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड