नवीन धोरण येताच 'ॲग्रिगेटर' मसुदा रद्द होणार; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
पणजी: गोवा विधानसभा अधिवेशनात सोमवारी टॅक्सी धोरणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले. राज्यातील ९३ टक्के टॅक्सी चालकांनी 'गोवा टॅक्सी ॲग्रिगेटर' मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्याला विरोध दर्शवला असतानाही, सरकार हा मसुदा रद्द करण्यास विलंब का लावत आहे, असा आक्रमक सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, एकदा का राज्याचे नवीन 'डिजिटल टॅक्सी धोरण' अस्तित्वात आले की, जुना मसुदा आपोआप रद्द केला जाईल.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी चर्चेदरम्यान आकडेवारीनिशी सरकारची कोंडी केली. सरकारकडे प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींमध्ये ३,८०२ टॅक्सी चालकांनी मसुद्याला विरोध दर्शवला असून केवळ २९० जणांनी समर्थन दिले आहे, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. गेली आठ-नऊ महिने हा मसुदा रद्द करण्याबाबत कोणतीही हालचाल का झाली नाही, असा प्रश्न विचारत त्यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच, स्थानिक टॅक्सी आणि ॲप आधारित टॅक्सींसाठी वेगवेगळे नियम का, असा प्रश्न विचारतानाच ॲप आधारित टॅक्सींना मीटर सक्तीचे का नाही, असाही सवाल त्यांनी केला.
या वादावर स्पष्टीकरण देताना वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात टॅक्सी मालकांशी झालेल्या बैठकीत केवळ 'गोवा माईल्स' आणि 'गोवा टॅक्सी ॲप' हे दोनच अधिकृत प्लॅटफॉर्म राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व टॅक्सींचे भाडे दर समान करून संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल केली जाईल. या निर्णयाला बहुतांश टॅक्सी संघटनांनी पाठिंबा दिला असला तरी, काही गटांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्याने सुरक्षात्मक पावले म्हणून तीन सहाय्यक संचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली ३६ टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती पुढील आठ दिवसांत संबंधित विषयांवर तोडगा काढेल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.
वाहतूक मंत्र्यांनी यावेळी 'गोवा माईल्स'च्या यशाचा पाढा वाचताना विरोधकांना टोलाही लगावला. २०१८-१९ मध्ये टॅक्सी चालकांनी केवळ ३९.९ लाख रुपये जीएसटी भरला होता, जो २०२५-२६ मध्ये ४.५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून त्यांची एकूण उलाढाल २८.३९ कोटींवर गेली आहे. काही टॅक्सी चालक आपले उत्पन्न लपवण्यासाठीच ॲपवर येण्यास विरोध करत असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, टॅक्सी मालकांच्या बैठकीत केवळ सत्ताधारी आमदारांना बोलावून विरोधकांना का डावलले, असा प्रश्न युरी आलेमाव यांनी विचारला असता, ती बैठक केवळ प्राथमिक चर्चेसाठी होती आणि अंतिम धोरण तयार करताना सर्व विरोधी आमदारांना विश्वासात घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
