मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत माहिती.
पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्याच्या वाढत्या कर्जावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. राज्याची कर्जाची टक्केवारी कोविड काळातील १६.५० टक्क्यांवरून आता २०२५-२६ या वर्षात ३.९९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली असून, सरकार केवळ भांडवली खर्चासाठीच कर्ज घेत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त मुदतीवर आगामी आर्थिक वर्षात ४,५०० ते ५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्याच्या आर्थिक आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या विरोधकांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, चालू वर्षी सरकारने ४,१४८ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी वापरले आहेत. खुल्या बाजारातून ४,५०० कोटींच्या मर्यादेपैकी केवळ १,२५० कोटींचे कर्ज घेण्यात आले असून, पुढील वर्षी ही रक्कम १,००० कोटींपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नीती आयोगाच्या मूल्यमापनानुसार वित्तीय व्यवस्थापनात गोवा तिसऱ्या क्रमांकावर असून, राज्याचे कर्ज आणि 'जीएसडीपी' (GSDP) गुणोत्तर ३० टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले आहे; जे लवकरच २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्याच्या वाढत्या एकूण कर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी गेल्या नऊ वर्षांत राज्याचे एकूण कर्ज १६,००० कोटींवरून ३५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचल्याचे सांगत चिंता व्यक्त केली. यावर्षी सरकारला कर्जफेडीसाठी सुमारे ३,६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील आणि २०३०-३१ पर्यंत ही रक्कम वार्षिक ४,३०० कोटींवर पोहोचेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारी कार्यक्रमांवरील अफाट खर्चावरून सरकारला धारेवर धरले. २०२२ पासून सरकारने विविध इव्हेंट्सवर ६७७ कोटी रुपये खर्च केले असून, दिवसाला सरासरी ४७ लाख रुपये खर्च होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पंतप्रधान उपस्थित असलेल्या 'विकसित गोवा, विकसित भारत' या ६० मिनिटांच्या कार्यक्रमावर १३ कोटी रुपये म्हणजेच प्रति मिनिट २२ लाख रुपये खर्च केल्याचा आरोप करत त्यांनी खर्चाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले की, कर्जाची रक्कम केवळ भांडवली विकासासाठी वापरली जाते, कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी नाही.
