युनिटी मॉलच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
43 mins ago
युनिटी मॉलच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने

पणजी: गोवा विधानसभा अधिवेशनात मंगळवारी 'युनिटी मॉल' प्रकल्पावरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. चिंबल येथील नियोजित युनिटी मॉल रद्द करण्याच्या अधिकृत घोषणेवरून आणि या प्रकल्पावर आतापर्यंत झालेल्या खर्चाच्या तपशिलावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. या मुद्द्यावरून सभागृहात बराच वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी या चर्चेला सुरुवात करताना, युनिटी मॉल रद्द करण्यासंदर्भात केवळ कागदी आदेश काढण्याऐवजी मंत्रिमंडळाचा अधिकृत निर्णय सभागृहात मांडण्याची मागणी केली. या प्रकल्पासाठी झालेल्या खर्चावरूनही विरोधकांनी सरकारला घेरले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या मॉलसाठी २५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला, मात्र सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरात हा आकडा २१ कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या विसंगतीवर बोट ठेवत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकार हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याचे सांगते. पण प्रत्यक्षात ती अनुदान आधारित योजना असल्याने खर्चाच्या बाबतीत पारदर्शकता हवी, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.

या आरोपांना उत्तर देताना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी विरोधकांवर राजकारण करत असल्याचा पलटवार केला. सुरुवातीला 'कॅचमेंट एरिया'चे कारण देऊन या प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला होता, मात्र हायड्रोलॉजिस्टच्या अहवालानुसार हा प्रकल्प संबंधित क्षेत्राच्या ३८६ मीटर बाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले होते, असे खंवटे यांनी नमूद केले. स्थानिकांच्या भावनांचा आदर करत प्रकल्प रद्द करण्याचे पत्र आपण दिले होते, तरीही विरोधक आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे तांत्रिक कारण पुढे करून राजकारण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मंत्रिमंडळाने केवळ जागेच्या निवडीबाबत निर्णय घेतला होता, तर मॉलला मान्यता देणे हा प्रशासकीय निर्णय होता. सध्या हा मॉल उभारण्यासाठी दुसऱ्या जागेचा शोध सुरू असून, नवी जागा निश्चित होताच मंत्रिमंडळ केवळ त्या नवीन जागेला मान्यता देईल. गेल्या पाच महिन्यांत बांधकामावर ७ कोटी रुपये खर्च झाले असून कंत्राटदाराने ११ कोटींचे स्टील खरेदी करून ठेवले आहे, ज्याचे पैसे सरकारने अद्याप संबंधित कंत्राटदाराला अदा केले नाहीत. एकदा का नवीन जागा निश्चित झाली की, चिंबल येथील सर्व बांधकाम साहित्य तिथे हलवण्यात येईल, अशी माहिती खंवटे यांनी सभागृहाला दिली.


हेही वाचा